“कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांविरोधात खोतीदारांचे असहकार आंदोलन…

748

तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा भाजीपाला न काढण्याच्या निर्णयाने शेतकरी हवालदिल

पुणे (प्रतिनिधी)
संपूर्ण देशात मकर संक्रातीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असताना खोतीदार व्यवसायिकांनी मात्र शेतकऱ्यांचा माल काढण्याचा बंद करून कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांच्या निर्णयाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या बंदमुळे शेतकऱ्यांची पंचायत झाली असून लाखो रुपयांच्या मालाचे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संचालक मंडळांनी निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

स्व.अण्णासाहेब मगर मांजरी उपबाजार येथील खोतीदार अनेक वर्षापासून हवेली, दौंड व पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा माल काढून विक्रीसाठी उपबाजारात आणत होते, नुकतेच संचालक मंडळाची निवडणूक झाली नव्या संचालक मंडळाने फतवा काढून खोतीदारांना या उपबाजारात व्यवसाय करण्यास मज्जाव केला व त्यांचे परवाने देखील रद्द केले. संचालक मंडळाच्या या जुलमी ठरावामुळे खोतीदारांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दाद मागितली उपमुख्यमंत्र्यांनी संचालकांना सांगूनही संचालक मंडळाने मात्र आपला हेका कायम ठेवला व खोतीदारांना या बाजारात प्रवेश नाकारला, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी खोतीदार व्यवसायिकांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे, संक्रातीचा मुहूर्त डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी सर्व चारचाकी वाहने वडकी येथील एका मैदानामध्ये पार्किंग केल्या व सर्व शेतकऱ्यांचा भाजीपाला न काढण्याचा निर्णय एकमताने घेतला, शेतकऱ्यांचा भाजीपाला काढणे बंद झाल्याने हवेली, दौंड व पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भाजीपाल्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे तीन तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत,
“कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने पारंपरिक खोतीदार यांना मज्जाव करूनशेतकऱ्यांवर देखील अन्याय केला असून सनदशीर मार्गाने मागणी करूनही संचालक मंडळांनी आपला हेका कायम ठेवला आहे, तर लाखो रुपयांचा माल जो काढण्यावाचून राहिला आहे त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, भाजीपाला काढणी वेळ लागल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी नांगर फिरवला आहे झालेले नुकसान संचालक मंडळ देणार आहे का असा उदविग्न सवाल संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा करत असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे, मनमानी करणाऱ्या संचालक मंडळापेक्षा प्रशासक बसवा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.