प्रतिभा चौधरी, पुणे :-
केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ठे :
नव्या घोषणा :
शेतकऱ्यांसाठी
- बारा कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मिळकतीची हमी.
- यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
शिवाय 2018-19 वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
- राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची तरतूद 750 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली.
- गो-धनाच्या शाश्वत जाणुकिय श्रेणीवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना
- दीड कोटी मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी नव्या केंद्रीय मत्स्योद्योग खात्याची उभारणी करणार.
- शेतकऱ्यांना पशुउत्पादन आणि मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी व्याजात दोन टक्के परतावा. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 3 टक्के अतिरिक्त परताव्याची संधी.
- आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा 2 टक्के व्याज परतावा कर्जाच्या फेररचनेच्या पूर्ण कालावधीत मिळण्याची तरतूद.
श्रमिक विभाग
- असंघटीत क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’.
- केवळ 100 किंवा 55 रुपयांच्या मासिक सहभागाने 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची तरतूद.
आरोग्य
- देशातील 22 वी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था हरयाणात उभारणार
मनरेगा
2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’साठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
- वैयक्तिक करदात्याचे 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त.
- 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आयकर सूट.
- वार्षिक प्रमाण वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शनची) रक्कम 40 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये एवढी वाढविली.
- बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवरील व्याज मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
- चालू आयकर दर निरंतर
- दुसऱ्या स्वयं व्याप्त घरावरील भाड्यावर कर लागणार नाही
- गृह आणि जमीन संपत्ती क्षेत्राला मिळाले प्रोत्साहन
o घरभाड्यावरील कर कपातीची टीडीएस मर्यादा 1 लाख 80 हजारांवरून 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.
o गुंतवणूकदारांना एका राहत्या घरावरून दुसऱ्या राहत्या घरासाठी भांडवली लाभ 2 कोटी रुपयांपर्यंत
o आयकर कायदा 80 आयबीए अंतर्गत, किफायतशीर घरांसाठी कर लाभ 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
o न विकल्या गेलेल्या संपत्तीवरील येणाऱ्या भाड्याची कर सवलत 1 वर्षावरून 2 वर्षांपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.
चालू कार्यक्रम
- वर्ष 2019-20 साठी चालू तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के ठरविण्यात आली.
- वर्ष 2020-21 पर्यंत चालू तूट 3 टक्के वाढविण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आली आहे.
- सात वर्षांपासून निरंतर 6 टक्के असणारी चालू आर्थिक तूट वर्ष 2018-19 मध्ये सुधारीत 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली
- वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्तावित एकूण खर्च 13 टक्क्यांनी वाढवून 27,84,200 कोटी रुपये करण्यात आला.
- वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित भांडवली खर्च 3,36,292 कोटी ठरविण्यात आला आहे.
- वर्ष 2019-20 साठी अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित केंद्रीय पुरस्कृत योजना राशी 3,27,679 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक राशी 20 टक्क्यांनी वाढवून ती 38,572 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी आवंटित राशी 18 टक्क्यांनी वाढवून 27,584 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती जमातीसाठीची प्रस्थापित राशी खालीलप्रमाणे
- 56,616 कोटी रुपयांवरून 76,801 कोटी रुपये म्हणजेच 35.6 टक्के वाढीव राशी अनुसूचित जातींसाठी
- वर्ष 2018-19 च्या 39,135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 50,086 कोटी रुपये म्हणजे 28 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित
o 80,000 कोटी रुपयांचे पुनर्गुंतवणूक उद्दिष्ट संपादन करणार असा सरकारला विश्वास
o चालू तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमासह कर्ज एकत्रीकरणावर जोर देणार
गरीब आणि मागासवर्ग
- देशातील स्रोतांवर गरीबांचा पहिला हक्क आहे-वित्तमंत्री
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा 10 टक्के गरीब, गरजूंसाठी राखीव
- खेड्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील दूरी कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्च निधीत वाढ
- मार्च 2019 पर्यंत सर्व ऐच्छिक कुटुंबांना विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देणार
उत्तर पूर्व
- वर्ष 2019-20 मध्ये प्रस्थापित अंदाजपत्रकीय राशी 21 टक्क्यांनी वाढवून 58,166 कोटी रुपये आवंटित करणार
- देशाच्या विमानतळ नकाशावर अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश
- भारताच्या रेल्वे नकाशावर पहिल्यांदाच मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश
- ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जल वाहतूक कंटेनर कार्गोसह वाढविणार
असुरक्षित क्षेत्र
- नीती आयोगाच्या अंतर्गत उर्वरित अनुसूचित आणि अर्ध भटके आणि विमुक्तांसाठी नवीन समिती स्थापन करणार
- भटके आणि विमुक्तांचे विकास, कल्याण आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत नवीन कल्याण विकास मंडळाची स्थापना
सुरक्षा
- सुरक्षा क्षेत्रासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद सर्व प्रथम तीन लाख कोटी रुपयांच्यावर
रेल्वे
- या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी 64,584 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याची तरतूद
- समग्र भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये
- कार्यान्वित गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) 2017-18 मधील 98.4 वक्तव्यांवरुन 2018-19 मधे 96.2 टक्के आणि 2019-20 मधे 95 टक्के वाढण्याचा अंदाज
मनोरंजन करमणूक उद्योग
- चित्रपट चित्रीकरणाच्या सुलभीकरणासाठी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी परवाना सुविधा
- स्व-घोषणापत्रासाठी नियामक तरतूद
- पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमधे अँटी कॅमकॉरर्डीगची तरतूद
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि व्यापारी
- जीएसटी नोंदणीकृत एसएमईसाठी वाढीव एक कोटी रुपयांच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सहाय्य
- सरकारी उपक्रमांद्वारा 25 टक्के स्रोत लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेतले जातील, त्यापैकी किमान 3 टक्के स्रोतं महिलां उद्योगाकडून असतील.
- अंतर्गत व्यापारावर भर : डीआयपीपीचे नामांतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात आले आहे.
डिजिटल गावे
- येत्या पाच वर्षात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करणार
इतर घोषणा
- बौद्धिक संपदेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहाय्य म्हणून नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पोर्टल.
2014 ते 19 या काळातील कामगिरी
- अर्थव्यवस्थेची कामगिरी
- जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता भारताकडे प्रभावी कामगिरी करणारा देश म्हणून गेली पाच वर्षे पाहिले गेले
- 2014 ते 19 हा कालखंड मॅक्रो इकॉनोमी साठी सर्वात उत्तम कालखंड
- 2013 14 मध्ये असलेल्या अकराव्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था
- 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा नंतर 2014 ते 19 या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वात भरीव वाढ
- 2009 ते 14 या काळातील कंबर तोड महागाईवरून भारताची महागाईची कंबर तोडण्याकडे वाटचाल
- महागाईचा दर 4.6 टक्के एवढा कमी
- डिसेंबर 2018 मध्ये महागाईचा दर केवळ 2.19 टक्के
- वित्तीय तुटीचे प्रमाण सात वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून केवळ 3.4 टक्क्यांवर
- चालू वित्तीय तुटीचे प्रमाण सहा वर्षांपूर्वीच्या 5.6 टक्क्यांवरून केवळ 2.5 टक्के
- गेल्या पाच वर्षात भारताने 239 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळवली
- भारत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे
- भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
- महागाई आटोक्यात आणि वित्तीय तूट नियंत्रित
- थेट परकीय गुंतवणूक योजनेचे उदारीकरण
शेतकरी
- सर्व 22 पिकांना 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत
- गेल्या 5 वर्षात व्याज सहाय्य दुप्पट
- मृदा आरोग्य कार्ड, नीम कोटेड युरिया कृषी क्षेत्रासाठी वरदान
कामगार
- रोजगार संधी मध्ये वाढ. कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेची सदस्य संख्या 2 कोटी रुपयांनी वाढली.
- सर्व कामगारांसाठी किमान उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात 42 टक्क्यांनी वाढ.
गरीब आणि मागासवर्ग
- गरिबांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण.
- सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात विज जोडणी
- आयुष्मान भारत 50 कोटी लोकांसाठी जगातील सर्वात मोठा आरोग्य कार्यक्रम
- 115 पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम
- गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त धान्य खरेदी करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च
- खाजगी क्षेत्राच्या मदती द्वारे युद्धपातळीवर 143 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण
- एलईडी बल्बद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून वीज बिलात 50 हजार कोटी रुपयांची बचत
- आयुष्मान भारत योजने द्वारे 10 लाख रुग्णांना फायदा
- जन औषधी केंद्रांद्वारे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना किफायतशीर औषधे उपलब्ध
- 2014 मध्ये घोषणा झाल्यापासून आजवर 21 पैकी 14 एम्स रुग्णालय कार्यरत
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे ग्रामीण रस्त्यांमध्ये तिपटीने वाढ
- 17.84 लाख पैकी 15.80 लाख वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडले
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये खर्च
- प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2014-18 या काळात 1.53 कोटी घरे बांधली
महिला विकास आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास
- उज्वला योजनेद्वारे 6 कोटी घरगुती गॅस जोडण्या देण्यात आल्या; 8 कोटी जोडण्या पुढच्या वर्षापर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट
- मुद्रा कर्जापैकी 70 टक्के कर्जे महिलांना
- मातृत्व अवकाशाचा कालावधी 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवला
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत
युवा
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत 1 कोटी युवकांना प्रशिक्षण
- मुद्रा, स्टँड अप आणि स्टार्ट अप इंडिया योजना द्वारे स्वयंरोजगाराला चालना
सूक्ष्म लहान आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी
- 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ एका तासात उपलब्ध
- जीईएम पोर्टलवर खरेदीद्वारे 25 ते 28 टक्क्यांपर्यंत बचत
आयकर
- गेल्या पाच वर्षात कर वसुली दुप्पट झाली : 6.38 लाख कोटीहून 12 लाख कोटी रुपयांवर
- करदात्यांचे प्रमाण 3.79 कोटीहून 6.5 अशी कोटींवर गेले
- कर प्रशासनात सुसूत्रीकरण. गेल्यावर्षी भरले गेलेल्या आयकर रिटर्नसपैकी 99.9 टक्के स्वीकारले गेले
- करदात्यांना सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर गेल्या दोन वर्षात रिटर्न प्रोसेस करण्याचा कालावधी 24 तासांवर आणला
