गिरीश भोपी, पनवेल
पनवेलमधील ऐतिहासिक वडाळे तलावातील पूर्वेकडील ३० एकर क्षेत्र हे १९ जून २०१८ रोजी न्यायासनाने आदेश पारित करून पुन्हा त्याचा न्यायासनाने शुध्दीपत्रकाद्वारे २ ऑगस्ट २०१८ रोजी तसेच १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शुध्दीपत्रकाद्वारे शासकीय मिळत असल्याचे अधिघोषीत केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अर्जदार यांनी केलेल्या फेरतपासणी अपील अर्ज सुनावणीत महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ०४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी फेरतपासणी अर्ज फेटाळत सदर मिळकत ही शासकीय असल्याचा निर्णय देऊन तसे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले आहेत.
ऐतिहासिक तलावांमधील एक असलेला शहरातील वडाळे तलावाची एकूण जागा ही जवळपास ६० एकर पेक्षाही अधिक आहे. मात्र सद्यस्थितीत या तलावाकडे पाहिले असता त्या तलावाचे क्षेत्र हे ३० एकर पेक्षाही कमी असल्याचे जाणवते. यामध्ये एकूण जागे पैकी ३० एकर क्षेत्र हे सदाशिव हरी बापट यांना सन १९१२ साली लागवडीसाठी कबुलायतीद्वारे शासनामार्फत देण्यात आली होती. सदर क्षेत्र हे शासकीय असतानादेखील बापट कुटुंबीयांनी शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अधिकार अभिलेख वर्ग – १ दर्शवित शासनाची फसगत केली असल्याची तक्रार शासनमित्र मनोजसिंह परदेशी यांनी १३ मार्च २००८ रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यासह शासनाकडे केली होती. सदर तक्रारी चौकशी कामीं विविध अपिले निर्णयीत झालेली असून बापट कुटुंबियांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या संधी देऊन वर्ग – १ असल्याचा एकही पुरावा देऊ न शकल्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांनी ०४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी शासनास सदर मिळकत ही शासकीय असल्याने शर्तभंग झाला असल्यामुळे याप्रकरणी अहवालाद्वारे कारवाई करण्याची विनंती केली. सदर अहवाल महसूल मंत्री यांनी ०२ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या शुध्दीपत्रकाद्वारे मान्य करण्यात आला आहे. त्यावेळी अर्जदार यांनी केलेल्या मागणीमध्ये वर्ग – २ मध्ये असलेली मिळकत ही वर्ग – १ मध्ये असण्याचे घोषित करण्याची विनंती अर्जाद्वारे मागणी केली होती, मात्र शासनाच्या अहवालानुसार त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
येथील सर्व्हे नं ८५५ व ८५६ यांचे अंतिम भूखंड क्र १२५ – ए (१ ते ७) व ३११, ३१२, ३१४ आदी व त्यांचे पोट हिस्से ही सर्व जागा या प्रकरणातील वाद मिळकतीच्या प्रकरणात आहेत. शासनमित्र मनोजसिंह परदेशी यांनी याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर सन २००८ साली विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडण्यात आला होता. यावेळी तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी संबंधित मिळकतीच्या मालकीबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांना सदरची वाद मिळकत हि मूलतः शासनाने प्रदान केलेली मिळकत आहे किंवा कसे याबाबत चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी ०४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी याबाबतचा अहवाल महसूल मंत्रालयात सादर केला होता. त्यानंतर तब्बल सात वर्षानंतर शासनाकडून या प्रकरणात कोणताही निर्णय पारित केलेला नाही. मात्र बापट कुटुंबीयांनी वेगवेगळ्या अपील अर्जंद्वारे केलेल्या विनंतीला फेटाळण्यात आले आहे. सदर वाद मिळकतीबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांना स्पष्ट असे आदेश दिले नसल्यामुळे पुढील कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत कोणती पावले उचलली जाणार याकडे पानवेलवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
