विज कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगारांना काढता येणार नाही; ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

1433
भूषण गरूड पुणे.
विज कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगार देखील अडचणीत येत असे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळत असे. यावर तोडगा काढत यापुढे वीज कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगारांना काढता येणार नाही. तसेच कंत्राटी कामगारांचे वेतन महानिर्मितीच्या वेतन पद्धतीने देण्यात येणार असल्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण व महापारेषणच्या प्रशासनाला दिले.
महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघाने कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करा, रोजंदारी कामगार पद्धत चालू करा या मागणीसाठी 20 फेब्रुवारीपासून पुणे ते मुंबई पायी संघर्ष मोर्चा काढला. मात्र, हा मोर्चा पोलिसांनी तळेगाव येथे घडला त्यावेळी ऊर्जामंत्री संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिल्याने मोर्चा स्थगित करण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीच्या फोर्ट मुंबई येथील मुख्यालयात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीसाठी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, आमदार मेधा कुलकर्णी, महावितरण व महापारेषणचे वरिष्ठ अधिकारी व्हि.के.बुवा, भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश सदस्य चंद्रकांत धुमाळ, उपाध्यक्ष सुभाष सावजी, वीज कामगार महासंघाचे माजी अध्यक्ष अन्नाजी देसाई, कार्याध्यक्ष अरुण पिवळ, निवासी सचिव प्रसाद भांबुर्डेकर, विज कंत्राटी कामगार संघाचे माजी अध्यक्ष शरद संत, वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष उमेश आनेराव, संघटन मंत्री राहुल बोडके, कोषाध्यक्ष सागर पवार, कामगार प्रतिनिधी अमर लोहार, तात्यासाहेब सावंत, आदी उपस्थित होते.
कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांना कामावरुन काढण्यात येऊ नये. तसेच ज्या कामगारांना कंत्राटदारांनी आकसापोटी कामावरून काढले आहे. त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे. कंत्राटी कामगारांना लागू असलेले वेतन व अन्य लाभ पूर्णपणे मिळावेत यासाठी महानिर्मिती मध्ये लागू असलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा. त्यांच्या पगाराची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात सर्व जमा व्हावी. वेतनासाठी एसस्क्रो खाते सुरू करावे. शासकीय संस्थांची कपात कामगारांच्या वेतनातून करून संबंधित शासकीय संस्थानाकडे गेली पाहिजे अशी पद्धत राबवली पाहिजे. तसेच ज्या कामगारांचे आयटीआय शिक्षण पूर्ण नाही अशा कामगारांना कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात यावे.
यापुढे, कंत्राटी कामगारांसाठी कंत्राटदार नियुक्त करताना सर्कलनिहाय निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार असूनही निविदा दोन वर्षासाठी असेल. तसेच कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यासाठी कंत्राटदार एकतर्फी कारवाई करू शकणार नाहीत. यासाठी त्या कामगारांच्या कार्यक्षेत्रातील उप अभियंत्याची शिफारस कंत्राटदाराकडे असायला हवे त्यामुळे कंत्राटदाराला कामगाराला काढण्याचा अधिकार राहणार नाही.
महावितरण कंपनीतील कंत्राटदार कामगारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक करतात. कंत्राटदार विरहित रोजगार या कामगारांना महानिर्मिती कंपनीच्या धर्तीवर प्रशिक्षणार्थी कामगार म्हणून कामावर  घ्या. त्यामुळे कामगारांच्या 58 वर्षे वयापर्यंत कोणीही कामावरून काढणार नाही. तसेच त्यांच्या वेतनात दर वर्षी 500 रुपये वेतन वाढ होईल या पद्धतीने महावितरण व महापारेषणमध्ये सध्या काम करण्याचा कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार कसा देता येईल यासाठी 15 दिवस अभ्यास करुन अहवाल देण्याचे निर्देश उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच कंत्राटदाराने कामगारांना कामावरून कमी केले, वेतन विषयक आर्थिक शोषण केले, अथवा कंत्राटी कामगारांच्या इतर अनुषंगाने ज्या तक्रारी आहेत. त्याचे निराकरण करण्यासाठी महावितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक चंद्रशेखर येरमे, औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी ललित गायकवाड आणि महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष उमेश आनेराव यांची एकत्रित विशेष समन्वय म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. कंत्राटी कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी हे एकत्रित काम करणार आहेत. या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमदार मेधा कुलकर्णी यांचे आभार व्यक्त केले. अनेक दिवसांच्या कंत्राटी कामगारांचा वनवास या निर्णयामुळे संपेल व खऱ्या अर्थाने वीज कंत्राटी कामगारांना अच्छे दिवस येतील अशा भावना कामगारांनी व्यक्त केल्या.