केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 ची ठळक वैशिष्ट्ये

1167

मल्हार न्यूज ,नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारी मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी आज 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. सीतारामण यांचे अर्थमंत्री म्हणून हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय भाषण होते. अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे:

 

येत्या दशकासाठी 10 बिंदूंचे संकल्पचित्र

  • जनभागीदारी ने टीम इंडियाची निर्मिती : किमान सरकार, कमाल सुशासन
  • हरित भूमी आणि निळ्याशार आकाशासाठी प्रदूषणविरहीत भारत
  • अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अंगाचे डिजिटलीकरण
  • गगनयान, चंद्रयान, अवकाश आणि उपग्रह कार्यक्रमांची सुरुवात
  • भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयी निर्माण
  • जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छ नद्या
  • नील अर्थव्यवस्था
  • अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात स्वावलंबनासाठी प्रयत्न
  • आयुष्मान भारत द्वारे सुदृढ महिला, बालके आणि सुरक्षित नागरिक यांच्या निरोगी समाजाची निर्मिती
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप्स, संरक्षण उत्पादने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्रोद्योग आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात मेक इन इंडिया वर भर

5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे   

  • जनतेची हृदये आशा, विश्वास आणि आकांक्षेने भरलेली असे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
  • येत्या वर्षात भारत 3 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनणार
  • भारताला 5  ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे सरकारचे लक्ष्य
  • भारतीय कंपन्या या रोजगार आणि संपत्ती निर्मितीच्या संस्था
  • पायाभूत उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच लघु आणि मध्यम कंपन्यांमध्ये रोजगार निर्मिती यासाठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक
  • गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी विविध पावले
  • व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा कर्जांमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात मोठे बदल
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी उपाययोजना

o   प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना

  • 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापारी आणि लहान दुकानदार यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ
  • आधार, बँक खाते आणि स्व-निवेदन याद्वारे सुलभ नोंदणी

o   2019-20 आर्थिक वर्षासाठी वस्तू आणि सेवा कराखाली नोंदवलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या नव्या किंवा आधी घेतलेल्या ऋणांवर 2 टक्के व्याज कपात. यासाठी 350 कोटींची तरतूद

o   सर्व शासकीय परताव्यामधील होणारा विलंब टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची सोय

  • भारतात पहिल्यांदा वाहतूक क्षेत्रात देशव्यापी स्तरावर देशांतर्गत बनावटीची National Common Mobility Card (NCMC) व्यवस्था मार्च 2019 पासून सुरु
  • रु-पे स्वरूपातील ही वाहतूक कार्ड वापरून प्रवास, जकात, पार्किंग आणि किरकोळ खरेदी करता येते.
  • प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, औद्योगिक आणि मालवाहतूक कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास आणि उडाण या योजनांद्वारे देशांतर्गत भौतिक जोडणी पूर्ण करणार
  • भारतमाला प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यस्तरावरील रस्ते जोडणी पूर्ण करणार
  • 2019-20 मध्ये जलमार्ग विकास प्रकल्पाद्वारे सहीबगंज आणि हल्दीया येथे बहुमुखी गोदी स्थापून गंगा नदीची वहन क्षमता वाढवणार.
  • येत्या चार वर्षात गंगा नदीतून होणारी मालवाहतूक चारपट वाढवणार. यामुळे माल आणि प्रवासी वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी होऊन आयात खर्चात कपात होणार.
  • रेल्वेच्या पायाभूत सोयींसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची.
  • सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागाने रेल्वेचे रुळ, डब्बे आणि मालवहन व्यवस्थांचा विकास करणार.
  • देशभरात 657 किलोमीटर्स लांबीची मेट्रो रेल्वे जोडणी सध्या अस्तित्वात
  • हवाई वाहतूक क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी दुरुस्तीदेखभाल आणि विकास क्षेत्रासाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणणार.
  • हवाई वाहतूक क्षेत्रात पतपुरवठा आणि भारतीय धावपट्ट्यांची भाडेपट्टी करारावर व्यवसायाभिमुखता निर्माण करण्यासाठी एक मानचित्र तयार करणार.
  • ‘फेम’ या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी येत्या तीन वर्षात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
  • इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी आणि चार्जिंग सोयी उभारण्यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार.
  • ‘फेम’ योजनेत केवळ नोंदणीकृत आणि अत्याधुनिक बॅटरी संचालित वाहनांचा समावेश करणार.
  • राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची पुर्नबांधणी करुन राष्ट्रीय महामार्ग जोडणीसाठी पतसुयोग्य आराखडा तयार करणार.
  • ‘एक राष्ट्रएक ग्रीड’ द्वारे राज्यांना वीज पुरवठा स्वस्त करणार.
  • नैसर्गिक वायू ग्रीड, जलजाळे आणि प्रादेशिक विमानतळ यासाठी आराखडे तयार.
  • जुन्या आणि अकार्यक्षम वीज निर्मिती केंद्रांना बंद करणे आणि नैसर्गिक वायुच्या कमतरतेमुळे कमी क्षमतेने चालणाऱ्या वायु आधारित वीज केंद्रांचा प्रश्न सोडवणे, या शिफारशींची अंमलबजावणी.
  • उज्ज्वल पारेषण खात्री योजना- उदय (Ujjwal DISCOM Assurance Yojana-UDAY) या द्वारे उद्योगांद्वारे वीज निर्मितीला प्रोत्साहन, अतिरिक्त अनुदान आणि खुल्या बाजारपेठेतील घाऊक वीज खरेदीवरील उपकर समाप्त.
  • वीज दर आणि वीज क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधार याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करणार.
  • गृह क्षेत्रात भाडे व्यवसाय वाढावा म्हणून सुधारणा अंमलात आणणार.
  • आदर्श भाडोत्री कायदा लवकरच पूर्ण करुन राज्यांना कळवणार.
  • केंद्र सरकार आणि केंद्रीय उपक्रमांकडे असलेल्या जमीनपट्टयांवर किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी संयुक्त विकास आणि सुविधा यंत्रणा उभ्या करणार.
  • पायाभूत सुविधांच्या पतपुरवठ्यासाठी लवकरच पावले उचलणार

o   पत हमी वृद्धी महामंडळाची 2019-20 मध्ये स्थापन करणार

o   पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतींच्या रोख्यांची बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी कृती आराखडा

o   परदेशी गुंतवणुकदारांची कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणूक घरेलू गुंतवणुकदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी योजना

  • AA मानांकनाच्या रोख्यांचा तारण म्हणून वापर तसेच भांडवल बाजारातील खरेदी-विक्री सुलभ करुन रोखे बाजार आणखी विकसित करणार.
  • सामाजिक रोखे बाजार : सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक भांडवल उभारणी करुन त्यावर सेबीचे नियंत्रण, म्युच्युअल फंडाप्रमाणे रोखे किंवा शेअर बाजाराप्रमाणे निधी उभारण्याची व्यवस्था करणार.
  • नोंदणीकृत कंपन्यांमधील सार्वजनिक भागीदारी 25 टक्क्यांवरुन 35 टक्क्यांवर नेण्याची योजना विचाराधीन.
  • ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणा’चे (KYC) मानक परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी आणखी सुलभ करणार.
  • रोखे बाजारांचा वापर करुन सरकारी रोखे आणखी लोकप्रिय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना सरकारची मदत.
  • भारताला आणखी आकर्षक गुंतवणूक बाजारपेठ बनवण्यासाठी हवाई क्षेत्र, माध्यमे, विमा क्षेत्र, सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्र आणखी मुक्त करणार.
  • कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथील करणार.
  • नोंदणीकृत कर्ज रोख्यांची खरेदी परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी मुक्त करणार.
  • अनिवासी भारतीय आणि परदेशी गुंतवणुकदार यांना पोर्टफोलिओतील गुंतवणुकीसंदर्भात समान संधी देणार.
  • ‘चालवा-टोल घ्या आणि हस्तांतरित करा’,(TOT) स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक निधी आणि पायाभूत गुंतवणूक निधी यासारख्या नव्या वित्तीय स्रोतांपासून 24 हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला.
  • अवकाश विभागाअंतर्गत, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या सरकारी उपक्रमाची उभारणी करणार ज्यातून इस्रो द्वारे विकसित तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकरण केले जावू शकेल.

प्रत्यक्ष कर

  • 400 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी केवळ 25 टक्के कंपनी कर.
  • 2 कोटींपेक्षा जास्त कर पात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी करात वाढ.
  • कर भरण्यात सुलभता निर्देशांकात भारताची 172 वरुन 121 वर झेप
  • प्रत्यक्ष कर गंगाजळी गेल्या पाच वर्षात 78 टक्के वाढून 11.37 लाख कोटीवर

 

कर सुलभीकरण आणि सुलभ जीवन

  • कर परताव्यासाठी पॅन बरोबरच आधार क्रमांकही वापरता येणार
  • अगोदर माहिती भरलेले कर परतावे उपलब्ध होणार
  • बँक, रोखेबाजार, म्युच्युअल फंड यांच्याकडून माहितीचे संकलन केले जाणार
  • कर आकारणीतला मानवी हस्तक्षेप टाळणार

किफायतशीर घरे

  • 45 लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांसाठी दीड लाखापर्यंतची सूट, 15 वर्षाच्या कर्जांसाठी 7 लाख रुपयांचा फायदा मिळणार

इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना

  • इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या कर्जांवर दीड लाखापर्यंतची सूट तसेच वाहनांच्या काही भागावरील सीमा शुल्क माफ.

इतर प्रत्यक्ष कर सुधारणा

  • परतावा न भरल्याबद्दल होणारी कारवाई परताव्याच्या मोठ्या रकमेसाठीच होणार
  • काही पात्र गटांना आयकर कायद्याच्या 50 CA आणि 56 कलमातून मुक्तता

स्टार्ट अप्सना मदत

  • स्टार्ट अप्सना भांडवल उभारणीसाठी केलेल्या घर विक्रीवरील भांडवली करातून सूट
  • ऐंजल टॅक्स (Angel Tax) चे वादग्रस्त मुद्दे निकालात काढणार
  • स्टार्ट-अप उभारणीसाठी केलेली भांडवल उभारणी आयकर विभागाच्या पडताळणीतून मुक्त तसेच अशा भांडवल उभारणीची चौकशी करण्यासाठीच्या आयकर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात कपात. स्टार्ट अप्सचा तोटा पुढील वर्षाच्या परताव्यात दाखवणे सोपे होणार.

बँकेतर वित्तीय संस्था

  • बँकेतर वित्तीय संस्थांना मिळालेले व्याज मिळालेल्या वर्षीसाठीच कर पात्र होणार.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

  • आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी प्रत्यक्ष कर लाभ

o   10 वर्षांसाठी नफा करमुक्त

o   लाभांश वितरण करातून सूट

o   कॅटेगरी 3 च्या पर्यायी गुंतवणूक निधींना भांडवली करातून सूट

o   अनिवासी भारतीयांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजातून सूट

अप्रत्यक्ष कर

मेक इन इंडिया

  • काजू, पीव्हीसी, फरशा, वाहनांचे सुट्टे भाग, संगमरवर, ऑप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही यावरील सीमा शुल्क माफ
  • भारतात उत्पादित होणाऱ्या काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुवरील सीमा शुल्क माफ
  • विविध कागदांवरील करमाफी मागे
  • आयात पुस्तकांवर 5 टक्के सीमाशुल्क

o   कृत्रिम मुत्रपिंड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या कारखान्यासाठी लागणारे सुट्टे भाग, अण्विक वीज केंद्रांमधील इंधन यावरील सीमा शुल्क कमी

संरक्षण

  • भारतात न बनवल्या जाणाऱ्या संरक्षण उपकरांवरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ

अन्य अप्रत्यक्ष करांच्या तरतूदी

  • कच्च्या आणि अर्ध विकसित चर्मोद्योग उत्पादनावरील निर्यात शुल्काचे विवेकीकरण करणार
  • पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया एवढा विशेष अतिरिक्त अबकारी कर आणि रस्ते तसेच पायाभूत उपकर लावणार
  • सोने आणि अन्य मौल्यवान धातूंवरील सीमा शुल्कात वाढ
  • वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्या आधीच्या केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कर संबंधित तंट्यांच्या निपटाऱ्यासाठी वारसा तक्रार निवारण योजना अंमलात आणणार

ग्रामीण भारत

  • उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन अमूलाग्रपणे बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे.
  • 2022 पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वंयपाक बनवण्याच्या सोयी पुरवणार
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना घरकूल साध्य केले जाणार:

o   स्वच्छता गृह, विद्युत जोडणी, गॅस जोडणी यांसारख्या सुविधा 1.95 कोटी घरांना 2019 ते 2022 या दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणार

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

o   या योजने अंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार

o   या द्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार

  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

o   97 टक्के रहिवासी क्षेत्रांना या आधीच सर्व हंगामी रस्त्यांशी जोडण्यात आले असल्यामुळे सर्व रहिवासी क्षेत्रांना रस्त्यांशी जोडण्याचा कार्यक्रम 2022 ऐवजी 2019 या वर्षातच पूर्ण केला जाईल<