पुणे दि.18:-शासनाने राज्यातील शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी दिनांक 28 जुन 2017 रोजी निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयातील तरतुदीनुसार कृषि कर्जास कर्जमाफी, कृषि कर्जाची परतफेड विहीत वेळेत करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान तसेच एकवेळ परतफेड योजना (OTS) राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत वेळोवेळी ग्रीन लिस्ट निर्गमित करुन त्याआधारे पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करुन लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तथापि ब-याच कर्जखात्यावर अपुरी माहिती, चुकीची माहिती, चुकीचे फलॅगिंग इत्यादी कारणामुळे प्रक्रिया करणे शक्य झाले नाही. या योजनेचा लाभ अद्याप मिळाला नसल्याबाबत अनेक शेतक-यांच्या तक्रारी शासनाकडे तसेच सहकार विभागाच्या विविध कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत. तसेच या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांना बँकांकडुन नव्याने कर्जपुरवठा केला जात नाही अशाही तक्रारी शासनाकडे व सहकार विभागातील कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत.
या योजनेअंतर्गत शेतक-यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. संबंधीत तालुक्यातील उप / सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था हे अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा तालुक्यातील प्रतिनिधी, अग्रणी बँकेचा तालुक्यातील प्रतिनिधी, संबंधीत तालुक्यातील लेखापरिक्षक हे सदस्य तर सहकार अधिकारी श्रेणी-1 हे सदस्य सचिव आहेत.
या समितीची सभा प्रत्येक सोमवारी व गुरुवारी उप / सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था कार्यालयात आयोजित करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,म.रा.पुणे यांनी दिलेल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार संबंधीत शेतक-यांनी या समितीकडे संर्पक करण्याबाबत सहकार आयुक्तालयामार्फत आवाहन करण्यात आले आहे.
