जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी पदभार स्विकारला

511

शैलेंद्र चौधरी नंदुरबार

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांची नंदुरबार‍ जिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्विकारला सरदार सरोवर प्रकल्पाचेअप्पर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरुडे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी कान्हुराज बगाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार उपस्थित होते.
मुळचे साक्री तालुक्यातील सामोडे येथील असलेले डॉ.भारुड उपक्रमशील अधिकारी म्हणून परिचीत आहेत त्यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे कामकाज पाहताना आपल्या अभिनव उपक्रमाद्वारे जिल्हा परिषदेचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर नेले त्यांचा तत्कालिन पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला होता.
ग्रामीण भागातील घरकुले पुर्ण करण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले 25 हजारावर घरकुले बांधून सोलापूर जिल्हा परिषदेला राज्यात अग्रस्थानी आणण्यात त्यांचे महत्वाचे योगदान आहे ग्राम स्वच्छतेच्या क्षेत्रातही त्यांनी अभिनव उपक्रम राबविले शोषखड्डे गिफ्ट गाव आणि गटारमुक्त गाव ही संकल्पना त्यांनी राबविली 200 ग्रामपंचायती गटारमुक्त केल्याबद्दल त्यांना मद्रास आयआयटीमध्ये मार्गदर्शनासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.
नुकत्याच पार पडलेल्या आषाढी सोहळ्यात ‘पंढरीच्या दारी स्वच्छतेची वारी’या उपक्रमाद्वारे त्यांनी वारी मार्गावर स्वच्छता राहण्यासाठी प्रयत्न केले व वारकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली. अभिलेख योग्य पद्धतीने वर्गीकरण व जतन करण्यासाठी त्यांना गौरविण्यात आले आहे.
धुळे जिल्ह्यातील असल्याने आपल्या भागातील युवकांना प्रेरित करण्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शनपर विविध उपक्रम राबविले आहेबएक धडाडीचे, उपक्रमशील आणि कार्यकुशल अधिकारी म्हणून त्यांचा आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी भारुड यांची भेट घेऊन त्यांचे स्वागत केले. जिल्हाधिकारी डॉ. भारुड यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर प्रशासकीय इमारतीमधील विविध कार्यालयांना भेटी देवून पाहणी केली.
0 0 0 0 0 0 0

26 जुलै रोजी बालहक्क जनसुनावणीचे आयोजन

जिल्ह्यातील पिडीत बालकांना/पालकांना किंवा बाल अधिकारासाठी काम करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस स्थानिक पातळीवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे(NCPCR)तक्रार करता यावी यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून शुक्रवार 26 जुलै 2019 रोजी सकाळी 9 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग,(CPRC) अधिनियम 2007अंतर्गत तयार केलेली भारत सरकारची वैधानिक संस्था असून आयोगाच्या आदेशानुसार सर्व मुलांना संविधानात नमुद केल्याप्रमाणे आणि विविध कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार मुलांना त्यांच्या हक्कांचा उपभोग घेता यावा यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत तसेच कोणत्याही बाल अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास मुलांसह पालक,काळजीवाहक किंवा बाल अधिकारासाठी काम करणा-या इतर कोणत्याही व्यक्तीस आपली तक्रार राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे (NCPCR) करता येवू शकते. तसेच रस्त्यावरची मुले, वसतीगृहातील मुले, मुलांची काळजी घेणा-या संस्थेतील मुले, किंवा जिथे शिक्षण घेत आहेत किंवा प्रशिक्षण घेत आहेत अश्या ठिकाणची मुले इत्यादी क्षेत्रातील मुले किंवा त्यांचे प्रतिनिधी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार करू शकतात.
या जनसुनावणीत घातक व्यवसायामध्ये सहभागी बालकामगार मुले, घरगुती बालकामगार,पगार/मोबदला देय असतांना पगार न दिलेली मुले,सुटका करून त्यांच्या मुळ ठिकाणी पाठविलेले बालकामगार,रस्त्यावर उत्पादन विक्री करणारे मुले,ॲसिड हल्ला संबंधित केसेस,आई/वडीलांसह/पालकांसह किंवा इतर दुसऱ्या व्यक्तींसह रस्त्यावर भिक मागणारी मुले,जबरदस्ती भिक मागायला लावलेली मुले, शारीरीक शोषण/हल्ला/सोडून दिलेली/दुर्लक्षीत मुले,घरगुती हिंसाचाराचे बळी पडलेली मुले, HIV बाधित असल्याचा कारणाने भेदभाव करण्यात आलेली मुले,पोलीसांकडून मारहाण करण्यात आलेली मुले, बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थेंकडून छळ झालेली/ अयोग्य वागणुक दिलेली मुले, बेकायदेशीर दत्तक घेतलेली मुले,बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थेकडून विक्री करण्यात आलेली मुले,हिंसाचार झालेली मुले,मुलांची विक्री करणे,निष्काळजीमुळे मृत्यू पावलेली मुले,अपहरण झालेली मुले,हरवलेली मुले,आत्महत्या , इलेक्ट्रॉनिक्स/सोशल/प्रिंट मिडीयात मुलांचे हक्कांचे उल्लघंन झालेली मुले, जवळपास शाळेची सुविधा नसल्याने व सोयी सुविधा अभावी शाळेत गैरहजर राहिलेली मुले,शुल्क फी संबंधीत,शाळेत शारीरीक शिक्षा/शारीरीक शोषण झालेली मुले,शाळेत प्रवेश नाकारलेली मुले,तक्रारी करण्यात असमर्थ असणारी मुले,भेदभाव,राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण (NCERT) व राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षणाची(SCERT)पुस्तके मिळण्यापासून वंचीत असलेली मुले,शैक्षणिक प्राधिकरणाद्वारे मुल्यांकनासाठी/सुधारणेसाठीची प्रक्रिया न झालेली मुले,शाळेचा परिसराचा गैरवापर,शाळा बंद करतांना किंवा इमारत ताब्यात घेतांना पर्यायी व्यवस्था न झाल्याने वंचित मुले,लैंगिक शोषणात नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिलेली मुले,वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे पिडीत मुले,उपचारात दिरंगाईमुळे शोषित झालेली मुले, निष्क्रियतासंबंधी,कुपोषण, मध्यान्हभोजन,पदार्थ/अंमली पदार्थ गैरवर्तन,बालपणाच्या सर्व विकासाच्या विकृतीविषयीचे पुनर्वसन इत्यादी क्षेत्रातील तक्रारी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून स्विकारण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व पिडीत बालकांनी/पालकांनी किंवा बाल अधिकारासाठी काम करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तींनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून आयोजित या जनसुनावणीत आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भारुड यांनी केले आहे.