मल्हार न्यूज ,नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारी मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी आज 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. सीतारामण यांचे अर्थमंत्री म्हणून हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय भाषण होते. अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे:
येत्या दशकासाठी 10 बिंदूंचे संकल्पचित्र
- जनभागीदारी ने टीम इंडियाची निर्मिती : किमान सरकार, कमाल सुशासन
- हरित भूमी आणि निळ्याशार आकाशासाठी प्रदूषणविरहीत भारत
- अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अंगाचे डिजिटलीकरण
- गगनयान, चंद्रयान, अवकाश आणि उपग्रह कार्यक्रमांची सुरुवात
- भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयी निर्माण
- जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छ नद्या
- नील अर्थव्यवस्था
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात स्वावलंबनासाठी प्रयत्न
- आयुष्मान भारत द्वारे सुदृढ महिला, बालके आणि सुरक्षित नागरिक यांच्या निरोगी समाजाची निर्मिती
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप्स, संरक्षण उत्पादने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्रोद्योग आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात मेक इन इंडिया वर भर
5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे
- जनतेची हृदये आशा, विश्वास आणि आकांक्षेने भरलेली असे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
- येत्या वर्षात भारत 3 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनणार
- भारताला 5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे सरकारचे लक्ष्य
- भारतीय कंपन्या या रोजगार आणि संपत्ती निर्मितीच्या संस्था
- पायाभूत उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच लघु आणि मध्यम कंपन्यांमध्ये रोजगार निर्मिती यासाठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक
- गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी विविध पावले
- व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा कर्जांमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात मोठे बदल
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी उपाययोजना
o प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना
- 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापारी आणि लहान दुकानदार यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ
- आधार, बँक खाते आणि स्व-निवेदन याद्वारे सुलभ नोंदणी
o 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी वस्तू आणि सेवा कराखाली नोंदवलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या नव्या किंवा आधी घेतलेल्या ऋणांवर 2 टक्के व्याज कपात. यासाठी 350 कोटींची तरतूद
o सर्व शासकीय परताव्यामधील होणारा विलंब टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची सोय
- भारतात पहिल्यांदा वाहतूक क्षेत्रात देशव्यापी स्तरावर देशांतर्गत बनावटीची National Common Mobility Card (NCMC) व्यवस्था मार्च 2019 पासून सुरु
- रु-पे स्वरूपातील ही वाहतूक कार्ड वापरून प्रवास, जकात, पार्किंग आणि किरकोळ खरेदी करता येते.
- प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, औद्योगिक आणि मालवाहतूक कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास आणि उडाण या योजनांद्वारे देशांतर्गत भौतिक जोडणी पूर्ण करणार
- भारतमाला प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यस्तरावरील रस्ते जोडणी पूर्ण करणार
- 2019-20 मध्ये जलमार्ग विकास प्रकल्पाद्वारे सहीबगंज आणि हल्दीया येथे बहुमुखी गोदी स्थापून गंगा नदीची वहन क्षमता वाढवणार.
- येत्या चार वर्षात गंगा नदीतून होणारी मालवाहतूक चारपट वाढवणार. यामुळे माल आणि प्रवासी वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी होऊन आयात खर्चात कपात होणार.
- रेल्वेच्या पायाभूत सोयींसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची.
- सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागाने रेल्वेचे रुळ, डब्बे आणि मालवहन व्यवस्थांचा विकास करणार.
- देशभरात 657 किलोमीटर्स लांबीची मेट्रो रेल्वे जोडणी सध्या अस्तित्वात
- हवाई वाहतूक क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी दुरुस्ती, देखभाल आणि विकास क्षेत्रासाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणणार.
- हवाई वाहतूक क्षेत्रात पतपुरवठा आणि भारतीय धावपट्ट्यांची भाडेपट्टी करारावर व्यवसायाभिमुखता निर्माण करण्यासाठी एक मानचित्र तयार करणार.
- ‘फेम’ या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी येत्या तीन वर्षात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी आणि चार्जिंग सोयी उभारण्यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार.
- ‘फेम’ योजनेत केवळ नोंदणीकृत आणि अत्याधुनिक बॅटरी संचालित वाहनांचा समावेश करणार.
- राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची पुर्नबांधणी करुन राष्ट्रीय महामार्ग जोडणीसाठी पतसुयोग्य आराखडा तयार करणार.
- ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड’ द्वारे राज्यांना वीज पुरवठा स्वस्त करणार.
- नैसर्गिक वायू ग्रीड, जलजाळे आणि प्रादेशिक विमानतळ यासाठी आराखडे तयार.
- जुन्या आणि अकार्यक्षम वीज निर्मिती केंद्रांना बंद करणे आणि नैसर्गिक वायुच्या कमतरतेमुळे कमी क्षमतेने चालणाऱ्या वायु आधारित वीज केंद्रांचा प्रश्न सोडवणे, या शिफारशींची अंमलबजावणी.
- उज्ज्वल पारेषण खात्री योजना- उदय (Ujjwal DISCOM Assurance Yojana-UDAY) या द्वारे उद्योगांद्वारे वीज निर्मितीला प्रोत्साहन, अतिरिक्त अनुदान आणि खुल्या बाजारपेठेतील घाऊक वीज खरेदीवरील उपकर समाप्त.
- वीज दर आणि वीज क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधार याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करणार.
- गृह क्षेत्रात भाडे व्यवसाय वाढावा म्हणून सुधारणा अंमलात आणणार.
- आदर्श भाडोत्री कायदा लवकरच पूर्ण करुन राज्यांना कळवणार.
- केंद्र सरकार आणि केंद्रीय उपक्रमांकडे असलेल्या जमीनपट्टयांवर किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी संयुक्त विकास आणि सुविधा यंत्रणा उभ्या करणार.
- पायाभूत सुविधांच्या पतपुरवठ्यासाठी लवकरच पावले उचलणार
o पत हमी वृद्धी महामंडळाची 2019-20 मध्ये स्थापन करणार
o पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतींच्या रोख्यांची बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी कृती आराखडा
o परदेशी गुंतवणुकदारांची कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणूक घरेलू गुंतवणुकदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी योजना
- AA मानांकनाच्या रोख्यांचा तारण म्हणून वापर तसेच भांडवल बाजारातील खरेदी-विक्री सुलभ करुन रोखे बाजार आणखी विकसित करणार.
- सामाजिक रोखे बाजार : सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक भांडवल उभारणी करुन त्यावर सेबीचे नियंत्रण, म्युच्युअल फंडाप्रमाणे रोखे किंवा शेअर बाजाराप्रमाणे निधी उभारण्याची व्यवस्था करणार.
- नोंदणीकृत कंपन्यांमधील सार्वजनिक भागीदारी 25 टक्क्यांवरुन 35 टक्क्यांवर नेण्याची योजना विचाराधीन.
- ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणा’चे (KYC) मानक परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी आणखी सुलभ करणार.
- रोखे बाजारांचा वापर करुन सरकारी रोखे आणखी लोकप्रिय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना सरकारची मदत.
- भारताला आणखी आकर्षक गुंतवणूक बाजारपेठ बनवण्यासाठी हवाई क्षेत्र, माध्यमे, विमा क्षेत्र, सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्र आणखी मुक्त करणार.
- कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथील करणार.
- नोंदणीकृत कर्ज रोख्यांची खरेदी परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी मुक्त करणार.
- अनिवासी भारतीय आणि परदेशी गुंतवणुकदार यांना पोर्टफोलिओतील गुंतवणुकीसंदर्भात समान संधी देणार.
- ‘चालवा-टोल घ्या आणि हस्तांतरित करा’,(TOT) स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक निधी आणि पायाभूत गुंतवणूक निधी यासारख्या नव्या वित्तीय स्रोतांपासून 24 हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला.
- अवकाश विभागाअंतर्गत, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या सरकारी उपक्रमाची उभारणी करणार ज्यातून इस्रो द्वारे विकसित तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकरण केले जावू शकेल.
प्रत्यक्ष कर
- 400 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी केवळ 25 टक्के कंपनी कर.
- 2 कोटींपेक्षा जास्त कर पात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी करात वाढ.
- कर भरण्यात सुलभता निर्देशांकात भारताची 172 वरुन 121 वर झेप
- प्रत्यक्ष कर गंगाजळी गेल्या पाच वर्षात 78 टक्के वाढून 11.37 लाख कोटीवर
कर सुलभीकरण आणि सुलभ जीवन
- कर परताव्यासाठी पॅन बरोबरच आधार क्रमांकही वापरता येणार
- अगोदर माहिती भरलेले कर परतावे उपलब्ध होणार
- बँक, रोखेबाजार, म्युच्युअल फंड यांच्याकडून माहितीचे संकलन केले जाणार
- कर आकारणीतला मानवी हस्तक्षेप टाळणार
किफायतशीर घरे
- 45 लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांसाठी दीड लाखापर्यंतची सूट, 15 वर्षाच्या कर्जांसाठी 7 लाख रुपयांचा फायदा मिळणार
इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना
- इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या कर्जांवर दीड लाखापर्यंतची सूट तसेच वाहनांच्या काही भागावरील सीमा शुल्क माफ.
इतर प्रत्यक्ष कर सुधारणा
- परतावा न भरल्याबद्दल होणारी कारवाई परताव्याच्या मोठ्या रकमेसाठीच होणार
- काही पात्र गटांना आयकर कायद्याच्या 50 CA आणि 56 कलमातून मुक्तता
स्टार्ट अप्सना मदत
- स्टार्ट अप्सना भांडवल उभारणीसाठी केलेल्या घर विक्रीवरील भांडवली करातून सूट
- ऐंजल टॅक्स (Angel Tax) चे वादग्रस्त मुद्दे निकालात काढणार
- स्टार्ट-अप उभारणीसाठी केलेली भांडवल उभारणी आयकर विभागाच्या पडताळणीतून मुक्त तसेच अशा भांडवल उभारणीची चौकशी करण्यासाठीच्या आयकर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात कपात. स्टार्ट अप्सचा तोटा पुढील वर्षाच्या परताव्यात दाखवणे सोपे होणार.
बँकेतर वित्तीय संस्था
- बँकेतर वित्तीय संस्थांना मिळालेले व्याज मिळालेल्या वर्षीसाठीच कर पात्र होणार.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी प्रत्यक्ष कर लाभ
o 10 वर्षांसाठी नफा करमुक्त
o लाभांश वितरण करातून सूट
o कॅटेगरी 3 च्या पर्यायी गुंतवणूक निधींना भांडवली करातून सूट
o अनिवासी भारतीयांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजातून सूट
अप्रत्यक्ष कर
मेक इन इंडिया
- काजू, पीव्हीसी, फरशा, वाहनांचे सुट्टे भाग, संगमरवर, ऑप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही यावरील सीमा शुल्क माफ
- भारतात उत्पादित होणाऱ्या काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुवरील सीमा शुल्क माफ
- विविध कागदांवरील करमाफी मागे
- आयात पुस्तकांवर 5 टक्के सीमाशुल्क
o कृत्रिम मुत्रपिंड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या कारखान्यासाठी लागणारे सुट्टे भाग, अण्विक वीज केंद्रांमधील इंधन यावरील सीमा शुल्क कमी
संरक्षण
- भारतात न बनवल्या जाणाऱ्या संरक्षण उपकरांवरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ
अन्य अप्रत्यक्ष करांच्या तरतूदी
- कच्च्या आणि अर्ध विकसित चर्मोद्योग उत्पादनावरील निर्यात शुल्काचे विवेकीकरण करणार
- पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया एवढा विशेष अतिरिक्त अबकारी कर आणि रस्ते तसेच पायाभूत उपकर लावणार
- सोने आणि अन्य मौल्यवान धातूंवरील सीमा शुल्कात वाढ
- वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्या आधीच्या केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कर संबंधित तंट्यांच्या निपटाऱ्यासाठी वारसा तक्रार निवारण योजना अंमलात आणणार
ग्रामीण भारत
- उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन अमूलाग्रपणे बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे.
- 2022 पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वंयपाक बनवण्याच्या सोयी पुरवणार
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना घरकूल साध्य केले जाणार:
o स्वच्छता गृह, विद्युत जोडणी, गॅस जोडणी यांसारख्या सुविधा 1.95 कोटी घरांना 2019 ते 2022 या दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणार
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
o या योजने अंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार
o या द्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
o 97 टक्के रहिवासी क्षेत्रांना या आधीच सर्व हंगामी रस्त्यांशी जोडण्यात आले असल्यामुळे सर्व रहिवासी क्षेत्रांना रस्त्यांशी जोडण्याचा कार्यक्रम 2022 ऐवजी 2019 या वर्षातच पूर्ण केला जाईल<
