भूषण गरूड पुणे
आपल्या पूर्वजांच्या येरवडा येथील 326 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतर व खोट्या कमाल नागरी धारणा कायदा आदेशाबाबत दाखल असलेल्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कारवाई प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याच्या मागणीकरिता खासदार उदयनराजे यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांची भेट घेतली.
रवींद्र बर्‍हाटे यांनी 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी घेण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार नसल्याचे सांगत, मुकुट भवन ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ट्रस्टचे म्हणणे खोडून काढत, जिल्हाधिकार्‍यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे, हे सांगून ट्रस्टची मागणी फेटाळून लावली होती. पण सरन्यायाधीश यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालावर 25 जानेवारी 2019 रोजी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे ट्रस्टला मोठा झटका बसला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जाईल व खासदारांच्या मागणीनुसार लवकरच या जागेसंदर्भातील बर्‍हाटेंच्या तक्रारीवर पुनर्सुनावणी घेतली जाईल. तसेच येथील सर्व जागेच्या व्यवहारांमध्ये कलम 20 नुसार दाखल असलेल्या सर्व यूएलसी आदेशांची तपासणी करण्यात येईल. नंतर याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. कारवाई काय करायची याचा निर्णय सरकार घेईल.
येरवडा येथील 3982 एकर शराकती इनाम असलेली जमीन खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या पूर्वजांची असून त्यांनी या जागेतून महसूल जमा करून आपली उपजीविका चालवण्यासाठी सदर जमिनीचा फक्त महसूल गोळा करण्याचे अधिकार जाधवगीर गणेशगीर गोसावी यांना दिले होते. जमीन विकणे अथवा गहाण ठेवण्याचे अधिकार कधीही दिलेले नव्हते. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते बर्‍हाटे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये 21 जुलै 2014 रोजी गुन्हा नोंदवला असताना, या तपासाला आवश्यक असलेली अधिकची कागदपत्रे पोलिसांनी मागितली होती. सदरची कागदपत्रे नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक 2 कार्यालयातून प्राप्त केली तेव्हा सदर जमिनीच्या मिळकत पत्रिकेवर नाव लावणेकामी ट्रस्टने अर्ज केला असल्याचे बर्‍हाटे यांना कळले तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.
आपल्या पूर्वजांच्या येरवडा येथील 326 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतर व खोट्या कमाल नागरी धारणा कायदा आदेशाबाबत दाखल असलेल्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कारवाई प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याच्या मागणीकरिता खासदार उदयनराजे यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांची भेट घेतली.
रवींद्र बर्‍हाटे यांनी 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी घेण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार नसल्याचे सांगत, मुकुट भवन ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ट्रस्टचे म्हणणे खोडून काढत, जिल्हाधिकार्‍यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे, हे सांगून ट्रस्टची मागणी फेटाळून लावली होती. पण सरन्यायाधीश यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालावर 25 जानेवारी 2019 रोजी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे ट्रस्टला मोठा झटका बसला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जाईल व खासदारांच्या मागणीनुसार लवकरच या जागेसंदर्भातील बर्‍हाटेंच्या तक्रारीवर पुनर्सुनावणी घेतली जाईल. तसेच येथील सर्व जागेच्या व्यवहारांमध्ये कलम 20 नुसार दाखल असलेल्या सर्व यूएलसी आदेशांची तपासणी करण्यात येईल. नंतर याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. कारवाई काय करायची याचा निर्णय सरकार घेईल.
येरवडा येथील 3982 एकर शराकती इनाम असलेली जमीन खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या पूर्वजांची असून त्यांनी या जागेतून महसूल जमा करून आपली उपजीविका चालवण्यासाठी सदर जमिनीचा फक्त महसूल गोळा करण्याचे अधिकार जाधवगीर गणेशगीर गोसावी यांना दिले होते. जमीन विकणे अथवा गहाण ठेवण्याचे अधिकार कधीही दिलेले नव्हते. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते बर्‍हाटे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये 21 जुलै 2014 रोजी गुन्हा नोंदवला असताना, या तपासाला आवश्यक असलेली अधिकची कागदपत्रे पोलिसांनी मागितली होती. सदरची कागदपत्रे नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक 2 कार्यालयातून प्राप्त केली तेव्हा सदर जमिनीच्या मिळकत पत्रिकेवर नाव लावणेकामी ट्रस्टने अर्ज केला असल्याचे बर्‍हाटे यांना कळले तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.
