पारदर्शक मतदानासाठी मतदानयंत्रांची सरमिसळ होणार

शैलेंद्र चौधरी नंदुरबार,

लोकसभा निवडणूक पारदर्शक आणि नि:ष्पक्ष पद्धतीने होण्यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे*
*निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान यंत्रांची सरमिसळ करून त्यांचा उपयोग करण्यात येणार आहे
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांची दोन स्तरावर सरमिसळ होणार आहे. पहिल्या स्तरावरील ही कार्यवाही 28 मार्च रोजी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात एकूण 1380 मतदान केंद्रांसाठी एकूण 3114 बॅलेट युनिट,1781 कंट्रोल युनिट आणि 1916 व्हीव्हीपॅट यंत्र प्राप्त झाले आहेत.या सर्व यंत्रांची बंगलोरच्या बीईएल कंपनीच्या अभियंत्यांनी तपासणी केली आहे. यंत्रांची सरमिसळ करून जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांत मतदान यंत्र देण्यात येतील.ही सर्व प्रक्रीया मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय परत एकदा मतदान यंत्रांची सरमिसळ करून मतदान केंद्रांवर ही यंत्रे दिली जाणार आहेत.ही सरमिसळ संगणकाद्वारे करण्यात येणारअसल्याने त्यात मानवी हस्तक्षेपास वाव राहणार नाही.या संपर्ण प्रक्रीयेवर निवडणूक आयोगाने नेमलेले निरीक्षक बारीक लक्ष ठेवणार आहेत. प्रत्येक टप्प्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे.
मतदान केंद्रावर मनुष्यबळ नियुक्त करतानादेखील अशीच प्रक्रीया करण्यात येणार आहे.मतदान केंद्रावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आदल्या दिवसापर्यंत विधानसभा क्षेत्राची माहिती असणार नाही. तसेच मतदान केंद्रावर साहित्यासह निघताना त्याला मतदान केंद्राची माहिती देण्यात येणार आहे.
व्हीव्हीपॅट यंत्राबद्दल नागरिक आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या शंकांचे ‍निरसन करण्यासाठी जिल्हाभरात व्हीव्हीपॅट जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.या कार्यशाळेच्या माध्यमातून नागरिकांना स्वत: प्रात्यक्षिक करण्याची संधी देण्यात आली, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांनी दिली.
ईव्हीएम यंत्राचा सर्वप्रथम उपयोग 1982 मध्ये केरळ राज्यातील परुर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीत करण्यात आला होता. 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम 61 ए मध्ये ईव्हीएमच्या वापराबाबत सुधारणा करण्यात आली.1998 मध्ये मध्य प्रदेश राजस्थान आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत 16 मतदारसंघातील 2930 मतदान केंद्रावर ईव्हीएमचा उपयोग करण्यात आला.2004 नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात येत आहे. ईव्हीएममध्ये बॅलेट युनिट आणि कंन्ट्रोल युनिट असे दोन भाग असतात.देशात एकूण 23 लाख 3 हजार बॅलेट युनिट आणि 16 लाख 35 हजार कन्ट्रोल युनिटचा वापर करण्यात येत आहे.
‘व्हीव्हीपॅट’अर्थात वोटर व्हेरीफायेबल पेपर ऑडीत ट्रेलचा उपयोग 2013 पासून सुरू करण्यात आला. मतदाराने दिलेले मत निश्चित उमेदवारालाच पडले आहे याची खात्री मतदाराला या यंत्रामुळे करता येते.दिलेल्या मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे हे दर्शविणारी स्लिप सात सेकंदांपर्यंत मतदाराला दिसते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत देशात एकूण 17 लाख 4 हजार व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा वापर करण्यात येत आहे.

पारदर्शक निवडणुकीसाठी ‘सीविजिल’ ॲप

लोकसभा निवडणूक पारदर्शक आणि नि:ष्पक्ष पद्धतीने होण्यासाठी आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीला महत्व आहे.या प्रक्रीयेत प्रशासनएवढीच नागरिकांची भूमीकादेखील महत्वाची आहे.आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत सूचना देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेले ‘सीविजिल’ हे ऑनलाईन ॲप जागरूक नागरीक आणि नि:ष्पक्ष निवडणूकीच्या संचलनात त्याच्याद्वारे अदा करण्यात येणारी सक्रीय आणि जबाबदार भूमीका स्पष्ट करणारे आहे.
नागरिकांना सहजपणे वापरता येईल असे हे मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे.त्यासाठी कॅमेरा, इंटरनेट आणि जीपीएस एक्सयुक्त अँन्ड्रॉईड मोबाईल फोनची आवश्यकता आहे.नव्या प्रकारच्या सर्व स्मार्टफोनवर हे ॲप वापरता येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून निवडणूकीतील गैरप्रकरांची माहिती काही मिनीटात निवडणूक यंत्रणेपर्यंत पोहोचविता येणार आहे.
निवडणुकीत गैरप्रकार आढळल्यास तक्रार करणाऱ्यास त्याचे छायाचित्रक किंवा व्हिडीओ क्लिप घेऊन ती अपलोड करावी लागेल. त्यासोबत घटनेची माहिती द्यावी लागेल.असे करताच नियंत्रण कक्षाकडे ही माहिती तात्काळ जाईल आणि नियंत्रण कक्षातून संबंधित पथकास तक्रारीची शहानिशा आणि आवश्यक तेथे कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. निवडणूक आचारसंहिता भंगाबाबत तक्रारीत चौकशीसाठी होणारा विलंब आणि पुराव्यांचा अभाव या अडचणी वारंवार समोर आल्या आहेत.बऱ्याचदा तक्रार आल्यानंतर चौकशी पथक पोहोचेपर्यंत पुरावे नष्ट झालेले असतात. ‘सीविजिल’ॲपच्या उपयोगामुळे या दोन्ही त्रुटींवर मात करणे शक्य झाले आहे.शिवाय जीपीएस प्रणालीमुळे निश्चित स्थानापर्यंत पोहोचण्यास लागणारा वेळदेखील कमी होणार आहे.
सीविजिल ॲपची प्रणाली खालीलप्रमाणे आहे नागरिकाने छायाचित्र किंवा 2 मिनिटाची व्हिडीओ क्लिप जीपीएस प्रणालीसह अपलोड केल्यानंतर त्यावर होणारी कारवाई जाणण्यासाठी त्याला वापरकर्ता संकेतांक (आईडी) मिळेल.एकापेक्षा अधिक तक्रारी असल्यास प्रत्येक रिपोर्टसाठी स्वतंत्र आईडी मिळणार आहे.
तक्रार होताच नियंत्रण कक्षात सूचना (बीप) मिळेल.त्यानंतर क्षेत्रीय किंवा आरक्षित पथकास कारवाईचे निर्देश देण्यात येतील.क्षेत्रीय पथकाकडे जीआयएस आधारीत ‘सीविजिल डिस्पॅचर’ ॲप्लिकेशन असणार आहे.पथक जीपीएस नेविगेशनद्वारे जागेवर पोहोचून आवश्यक कारवाई करेल. 
क्षेत्रीय पथक सीविजिल डिस्पॅचरच्या माध्यमातून निवडणूक अधिकाऱ्याकडे केलेल्या कारवाईचा अहवाल अपलोड करून पाठवेल. घटनेत सत्यता आढळल्यास भारत निवडणूक आयोगाकडे पुढील कारवाईसाठी राष्ट्रीय पोर्टलवर त्याबाबत माहिती अपलोड करण्यात येईल आणि 100 मिनिटाच्या आत नागरिकाला केलेल्या कारवईची माहिती देण्यात येईल.
फोटो आणि व्हिडीओ क्लिप काढल्यानंतर नागरिकास अपलोड करण्यासाठी 5 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे. गैरवापर रोखण्यासाठी त्यापूर्वी रेकॉर्ड छायचित्र किंवा व्हिडीओ अपलोड करता येणार नाही. निवडणूक सुरू असलेल्या राज्यातच ॲप क्रियान्वित राहील. निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होताच त्या राज्यात ॲप निष्क्रीय होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात यासाठी हा प्रयत्न केला आहे.अर्थातच त्यात नागरिकांचे सहकार्य महत्वाचे आहे.सीविजिलच्या योग्य वापराद्वारे नागरीक निकोप लोकशाही व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी आपले बहुमूल्य योगदान देऊ शकतात.