गुढीपाडव्यापासून राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध मागे

1104

नववर्षापासून नवीन संकल्प करुयात-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई दि.31- गुढीपाडवा म्हणजे नववर्षाची सुरुवात. जुनं ते मागे सारुन नवीन कार्याचा प्रारंभ करणारा हा दिवस. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाच्या भयंकर विषाणूचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला आणि आज हे सावट दूर होताना दिसते. एक नवीन सुरवात करण्यासाठी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.
मात्र कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावी, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले.
गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिले, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सण, उत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणा, पालिका-नगरपालिका, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केला, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.
0000

 

*आज ३१ मार्च २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात*

• राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणी सुविधा मिळणार.
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

• अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देणार.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

• राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयांना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. (विधि व न्याय विभाग)

• १४ कौटुंबिक न्यायालयांना नियमित करण्याचा निर्णय.
(विधि व न्याय विभाग)

• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोग लागू केल्यानंतर व्यवसायरोध भत्ते व इतर भत्ते लागू करण्यास मान्यता. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

• बैलगाडा शर्यतीमुळे दाखल खटल्यांबाबत.
(गृह विभाग)

• हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ येथे कोवेक्सिन लस उत्पादन प्रकल्पाच्या विविध बाबींमध्ये झालेल्या बदलास मान्यता आणि अर्थसहाय्य
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

• ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) या उपक्रमाच्या टप्पा-२ ला मान्यता. (ग्राम विकास विभाग)

• राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वाहतुक भत्याच्या दरात सुधारणा
(वित्त विभाग)