प्रणिल चौधरी, पुणे प्रतिनिधी
स्वातंत्र्य लढ्यातील खडतर काळात देशाला एका सूत्रात बांधण्याचे अभूतपूर्व काम हिंदी भाषेने केले. अनेक भाषा आणि बोलींमध्ये विभागलेल्या देशात एकतेची भावना प्रस्थापित केली असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. देशात पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण सर्वत्र स्वातंत्र्यलढा पुढे नेण्यात हिंदीने संवादाची भाषा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. देशात ‘स्वराज्य’ प्राप्ती आणि ‘स्वभाषेची’ चळवळ एकाच वेळी सुरु होती. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि स्वातंत्र्यानंतर हिंदीची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी 14 सप्टेंबर 1949 रोजी हिंदीला राजभाषा म्हणून स्वीकारले होते असे शहा म्हणाले.
कोणत्याही देशाची अस्सल आणि सृजनात्मक अभिव्यक्ती खऱ्या अर्थाने त्या देशाच्या भाषेतूनच व्यक्त होऊ शकते असे ते म्हणाले. प्रसिद्ध साहित्यिक भारतेंदु हरिश्चंद्र यांनी लिहिले आहे की, ‘निज भाषा उन्नती अहै, सब उन्नति कौ मूल’ म्हणजेच भाषेची उन्नती हीच सर्व प्रकारच्या उन्नतीचे मूळ आहे. आपल्या सर्व भारतीय भाषा आणि बोली हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे, आपण तो जपत पुढे न्यायचा आहे. हिंदीची कोणत्याही भारतीय भाषेशी स्पर्धा कधीच नव्हती आणि असू शकत नाही. आपल्या सर्व भाषांना सशक्त करूनच एक मजबूत राष्ट्र निर्माण होईल. मला विश्वास आहे की हिंदी हे सर्व स्थानिक भाषांना सक्षम करण्याचे माध्यम बनेल असे शहा म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय भाषांना राष्ट्रीय ते जागतिक मंचावर उचित मान्यता आणि सन्मान मिळाला आहे असे अमित शाह म्हणाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोकांसाठी, प्रशासनासाठी, शिक्षणासाठी आणि वैज्ञानिक वापरासाठी भारतीय भाषा उपयुक्त व्हाव्यात यासाठी गृह मंत्रालयाचा राजभाषा विभाग सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार आणि जनता यांच्यात भारतीय भाषांमध्ये संवाद प्रस्थापित करून लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत असे ते म्हणाले.
देशात राजभाषेत केलेल्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी संसदीय राजभाषा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. देशातील सरकारी कामात हिंदीच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची आणि त्याचा अहवाल तयार करुन माननीय राष्ट्रपतींना सादर करण्याची जबाबदारी या समितीला देण्यात आली होती असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मला कळवण्यात आनंद होत आहे की या अहवालाचा 12वा खंड राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला आहे. 2014 पर्यंत या अहवालाचे केवळ 9 खंड सादर करण्यात आले होते, परंतु आम्ही गेल्या 4 वर्षांतच 3 खंड सादर केले आहेत. 2019 पासून, सर्व 59 मंत्रालयांमध्ये हिंदी सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या बैठकाही नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत. देशाच्या विविध भागात राजभाषेचा वापर वाढावा या उद्देशाने आतापर्यंत एकूण 528 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परदेशातही लंडन, सिंगापूर, फिजी, दुबई आणि पोर्ट-लुईस येथे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये हिंदी भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठीही भारताने पुढाकार घेतला आहे.
राजभाषा विभागाने ‘अखिल भारतीय राजभाषा संमेलना’ची नवी परंपराही सुरू केल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. बनारस येथे 13-14 नोव्हेंबर 2021 रोजी पहिली अखिल भारतीय राजभाषा परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि दुसरी अखिल भारतीय राजभाषा परिषद 14 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरत येथे आयोजित करण्यात आली होती. यंदा पुण्यात तिसरे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानानुरुप राजभाषा विकसित होण्यासाठी ‘कंठस्थ’ ही स्मृती-आधारित भाषांतर प्रणालीही राजभाषा विभागाने तयार केली आहे. राजभाषा विभागाने आणखी पुढाकार घेत ‘हिंदी शब्द सिंधु’ हा शब्दकोशही तयार केला आहे. संविधानाच्या 8 व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट भारतीय भाषांमधील शब्दांचा समावेश करून हा शब्दकोश सतत समृद्ध केला जात आहे. एकूण 90 हजार शब्दांचा ‘ई-महाशब्दकोश’ हे मोबाईल अॅप आणि सुमारे नऊ हजार वाक्यांचा ‘ई-सरल’ शब्दकोशही विभागाने तयार केला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
भाषा बदलाचे तत्व असे सांगते की “भाषा जटिलतेकडून साधेपणाकडे जाते” असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. माझ्या मते, कार्यालयीन कामकाजात हिंदीतील सोपे आणि स्पष्ट शब्द वापरले पाहिजेत. मला विश्वास आहे की राजभाषा विभागाच्या या प्रयत्नांमुळे, सर्व मातृभाषा आत्मसात करून, लोकसंमत असलेली हिंदी भाषा, विज्ञान-संमत आणि तंत्रज्ञान-संमत बनून एक समृद्ध राजभाषा म्हणून प्रस्थापित होईल. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना हिंदी दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा असे शहा म्हणाले