प्रतिभा चौधरी, पुणे :-
चित्रपट सृष्टीला भेडसावणाऱ्या पायरसीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी 1952 च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, चित्रपट सृष्टीच्या श्रम आणि सामर्थ्याचा अपमान करणाऱ्या पायरसीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते आज मुंबईत बोलत होते.
चित्रपट सृष्टीशी संबंधित कालबाह्य झालेल्या आणि या क्षेत्रासाठी अडथळा ठरणाऱ्या कायद्यांसंदर्भात संबंधितांनी तपशीलवार माहिती दिल्यानंतर, असे कायदे रद्द करण्याचे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. साडेचार वर्षाच्या काळात आपल्या सरकारने 1400 हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केल्याचेही त्यांनी सांगितले. चित्रिकरणासाठी लागणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, यासाठी ‘सिंगल विंडो’ योजना सुरु करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु असून, यासंदर्भात पोर्टलही बनवण्यात येणार असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले. यासंदर्भात एनएफडीसीचे अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ‘इझ ऑफ डुईंग’ बिझनेसच्या धर्तीवर ‘इझ ऑफ फिल्मींग’साठीही सरकारने पुढाकार घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वस्तू सेवा कर परिषदेने चित्रपटांच्या 100 रुपयांवरील तिकीटांवरचा कर 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणला असून, 100 रुपयांपर्यंतच्या तिकीटांवरचा कर 12 टक्के केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
संवाद आणि मनोरंजन याविषयाला पूर्णत: समर्पित स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, असे सांगून याबाबतीत चित्रपट उद्योगाने पुढाकार घ्यावा, सरकार संपूर्णपणे सहकार्य करेल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. भावी पिढीची विज्ञान आणि कल्पकतेमध्ये रुची वाढावी यासाठीही चित्रपट सृष्टीने पुढाकार घ्यावा. चित्रपट सृष्टीतल्या झगमगाटा पलिकडेही एक जग आहे, याची जाणीव नव्या पिढीला होऊन प्रेरणा मिळण्याच्या दृष्टीने चित्रपट क्षेत्रातल्या धुरीणांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आपला संघर्ष, परिश्रम जगासमोर मांडावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
दाओस जागतिक आर्थिक परिषदेच्या धर्तीवर सृजनतेबरोबरच वित्तीय पाठबळ आणि विपणन या विषयांना केंद्र स्थानी ठेवून, चित्रपट सृष्टीशी संबंधित एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भारतात भरवण्याबाबतचा विचार त्यांनी यावेळी मांडला.
भारतातल्या प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी वैशिष्ट्ये आहेत, याचे दर्शन घडवत ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ याची प्रचिती देत पर्यटनाला चालना देण्यातही चित्रपट सृष्टी मोठी भूमिका बजावू शकते, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
1857 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातल्या आदिवासींच्य शौर्य गाथेची माहिती देणारे संग्रहालय उभारण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. ॲनिमेशनसह अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चित्रपट सृष्टीने त्यांचे बलिदान समाजासमोर आणण्यात मदत करावी, यामुळे भरकटलेल्या युवकांना योग्य मार्गावर येण्यास मदत होईल. वेगवेगळ्या क्षेत्रात भरीव योगदान दिलेल्या मात्र तथाकथित प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर असलेल्या व्यक्ती पद्मपुरस्कारांसाठी सरकार विचारात घेऊ लागले आहे. अशा व्यक्तींचे कर्तृत्व समाजापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य चित्रपट सृष्टीने करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘सबका विकास’ साध्य करण्यासाठी सरकारला सर्वांचेच सहकार्य हवे असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी यावेळी केला.
समाजात घडणाऱ्या बदलांचे प्रतिबिंब चित्रपटातही दिसत असून, बदलत्या काळात समस्यांबरोबर त्यावर तोडगा सुचवण्याचे कामही चित्रपटाद्वारे केले जात आहे. कुठलाही आव न आणता नवा विचार देण्यासाठी चित्रपट मदत करतात. विचारमंथनासाठी नव्या कल्पना देतात, असे सांगून आकर्षक मांडणी केल्यास सामाजिक विषयांवरचे चित्रपटही व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरुन देश उभारणीच्या कार्यातही योगदान देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
भाषेचा अडसर न येता, भारतीय चित्रपटांचे आणि कलाकारांचे चाहते जगभरात आहेत. भारतीय चित्रपट म्हणजे भारतीयत्वाचे जगातले प्रतिनिधी आहेत, भारतीयत्वाचा आरसा आहेत, अशा शब्दात त्यांनी चित्रपट सृष्टीचा गौरव केला. संपूर्ण जगभरात भारताची नाममुद्रा बनवण्यात चित्रपट सृष्टी मोठी भूमिका बजावत आहे, असे प्रशंसोद्गार पंतप्रधानांनी यावेळी काढले.
भारतीय चित्रपट सृष्टी अनेक दशके लोकांचे प्रेरणास्थान राहिली आहे. निव्वळ भारतातच नव्हे तर जगभरात भारतीय चित्रपटांचे, कलाकारांचे चाहते मोठ्या संख्येने असल्याचे गौरवोद्गार माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी यावेळी काढले. ऑस्करसाठी जाणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या प्रसिद्धीसाठी पंतप्रधानांच्या सूचनेवरुन वेगळा निधी निर्माण करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मुंबई ही खऱ्या अर्थाने चित्रपट नगरी असल्याचे भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष श्याम बेनेगल यांनी सांगितले. चित्रपट सृष्टी ही राष्ट्रीय वारसा असून, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाची निर्मिती करुन त्याचा यथायोग्य गौरव करण्यात आल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे.विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संग्रहालयाच्या इनोव्हेशन समितीचे प्रमुख प्रसून जोशी आणि चित्रपट सृष्टीतील अनेक कलाकार, निर्माते यांच्यासह अन्य मान्यवर या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
भारतीय चित्रपट राष्ट्रीय संग्रहालया विषयी :
भारतीय चित्रपटांच्या झळाळत्या इतिहासाचे दर्शन घडविण्याबरोबरच देशाचा सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास चिपटांच्या माध्यमातून या संग्रहालयात उलगडला आहे. दृश्य, ग्राफीक्स, चित्रपट विषयक कात्रणे, प्रसिद्धीपर साहित्य यासह इतर माध्यमातून कथाकथनाद्वारे चित्रपटांचा हा प्रवास अनुभवता येणार आहे.
दक्षिण मुंबईतल्या फिल्म्स डिव्हिजनमधल्या ऐतिहासिक गुलशन महल आणि नवी संग्रहालय इमारत या दोन इमारतीत हे संग्रहालय आहे.
नव्या संग्रहालय इमारतीत चार विभाग असून एकात गांधी आणि चित्रपट, दुसऱ्यात बाल चित्रपट स्टुडिओ, तिसऱ्यात तंत्रज्ञान, सृजनशीलता आणि भारतीय चित्रपट, तर भारतातले चित्रपट हा चौथा विभाग आहे. नव्या संग्रहालय इमारतीत डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्टर आणि 7.1 सराऊंड ध्वनी यंत्रणेने सुसज्ज दोन प्रेक्षागृहंही आहेत.