भूषण गरुड, पुणे
लोकपाल नियुक्ती आणि शेतकरी प्रश्न यांसाठी अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेले उपोषण सातव्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत संपले. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात अण्णांनी दिल्लीत केलेल्या उपोषणाने देशभर जशी वातावरणनिर्मिती झाली, तसे यावेळी झाले नाही. गेल्या वर्षीही अण्णांनी राजधानीत उपोषण केले होते; परंतु त्याहीवेळी त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अण्णांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रान पेटविणारी मंडळी सत्तेवर येण्यासहित इतरही अनेक कारणे यामागे असू शकतात. मात्र, यांमुळे अण्णांचे उपोषणास्त्र बोथट होत गेले. ताज्या आंदोलनातून अण्णांच्या हाती ठोस काय गवसले हा प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अण्णांना एक पत्र दिले. जुनेच, पण तारखा बदलून दिलेल्या या पत्राद्वारे ज्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या आहेत, त्या गेल्या वर्षीच्या अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळीही मान्य झाल्या होत्या. फरक इतकाच आहे, की नव्या पत्रात मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित अशी मुदत आहे. अर्थात, या मागण्यांसाठी कालावधी ठरला होता, तो पाळला गेला नाही म्हणून तर अण्णा आता उपोषणाला बसले होते. लोकपाल नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शोध समितीची बैठक १३ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे या पत्रात नमूद आहे. या प्रकरणी संयुक्त मसुदा समिती स्थापून विधेयक तयार केले जाईल आणि अर्थसंकल्पी अधिवेशनात तो विधिमंडळात ठेवला जाईल, असे आश्वासनही आहे. कृषिमूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त होत असल्याचे नमूद करून त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही होणार आहे. ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’तील सहा हजार रुपये ही अर्थसाह्याची मर्यादा वाढविण्याचा उल्लेखही या पत्रात आहे. या मुद्द्यांवर अण्णांनी उपोषण मागे घेतले असून, ते योग्यच झाले. त्यांच्या प्रकृतीचा विचार करता उपोषण सुटणे आवश्यक होते. मात्र, आपल्या आंदोलनाच्या शैलीबद्दल अण्णांनी आता फेरविचार करायला हवा. ते उपस्थित करीत असलेला ‘लोकपाल’चा मुद्दा महत्त्वाचा असला, तरी तो प्रत्यक्षात येण्यातील अडचणी आणि भविष्यात त्याला येणारे स्वरूप यांचाही विचार होण्याची गरज आहे. आपल्या आंदोलनात पक्षांना शिरकाव मिळू नये असा प्रयत्न अण्णा करीत आहेत. अरविंद केजरीवाल प्रकरणापासून धडा घेऊन त्यांनी हे धोरण स्वीकारले. यावेळीही अण्णांच्या व्यासपीठावर राजकीय नेते दिसले नाहीत. मात्र, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांनी या आंदोलनाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही पुढे सरसावला; परंतु राळेगणकरांनी नकार दिल्यामुळे त्याला यश आले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रक काढले, तर राज ठाकरे यांनी थेट राळेगणच गाठले. काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात हेही अण्णांना भेटून गेले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेले अण्णांचे आंदोलन विरोधकांच्या हाती जाऊ नये म्हणून भाजपने पावले उचलली. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, माजी मंत्री सोमपाल शास्त्री, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आणि अर्थातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष येऊन शिष्टाई केली. शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांशी बंद खोलीत तब्बल साडेपाच तास चर्चा केली. मुख्यमंत्री मनातून उतरल्याचे म्हणणाऱ्या अण्णांशी फडणवीस यांनी यशस्वी चर्चा केली. अण्णांचे उपोषण सुटल्यानंतर कोण जिंकले याची चर्चा सुरू झाली असली, तरी केवळ ‘जिंकले-हरले’च्या भूमिकेतून विश्लेषण करणे चुकीचे ठरेल. अण्णांनी सरकारला वाकवले किंवा सरकारने अण्णांना गुंडाळले या टोकाच्या प्रतिक्रियांच्या पलीकडे जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे. ग्रामविकासापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनापर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर अण्णा तीन दशके लढा देत आहेत. त्यांच्या आजवरच्या आंदोलनांत मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले, राजकीय पक्षांनी त्यांचा लाभ उठविला आणि भ्रष्ट मंडळींनीही आपला हेतू साधला. अण्णांच्या अशा आंदोलनांतूनच ग्रामविकासाबाबत जागरूकता झाली, आदर्श खेड्यांची कल्पना सर्वदूर गेली आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती आली. भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होणे ही काही सोपी गोष्ट नाही; त्यामुळे तो कायम राहिला तरी लोकपाल यंत्रणेची संकल्पना रुजली हे नाकारता येत नाही. अण्णांच्या आंदोलनांच्या परिणामांचा विचार त्यांच्यासह सर्व संबंधितांनी; विशेषत: सरकारने करण्याची गरज आहे.
