निवडणूक आयोग व मुख्यमंञ्यांना तगडे आव्हान….
यवतमाळ, प्रतिनिधी :-
निवडणुक आयोग भारत सरकार यांनी लोकसभा निवडणुक 2019 ही निपक्ष:पातीपणे व स्वच्छ वातावरणात होण्यासाठी सर्व विभांगाना परिपत्रक काढून आदेशित केले व ठरावीक मुदतीत आचारसंहिता लागण्या अगोदर सर्व बदली पात्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लोकसभा निवडणुक 2009 व 2014 च्या कठोर निकषाचे पालन करून करण्यात याव्यात असे आदेश केले. सदर परिपत्रकाचा सार पाहिला असता प्रत्येक अधिकारी हा त्या जिल्हयात किंवा लोकसभा मतदार संघात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळा करीता कार्यकारी पदावर नेमणुकीस असलेले सर्व अधिकारी तसेच त्यांचा प्रत्यक्ष निवडणुक कामकाजाशी संबध येत असलेले अशा सर्वांच्या बदल्या करण्यात येणे अपेक्षित होते. तसेच निवडणूक कामकाजाशी संबध असणारे प्रभारी अधिकारी पोलीस स्टेशन यांना सुध्दा एकाच लोकसभा मतदार संघातुन तसेच जिल्हयातुन दुसऱ्या जिल्हयात बदलविणे अपेक्षित होते जेणे करून येणारी निवडणुक हया पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे निवडणुक आयोगाला शक्य झाले असते.
परंतु यात पोलीस महासंचालक कार्यालय महाराष्ट्र यांनी या आगोदर लोकसभा निवडणुक 2009 आणि 2014 मध्ये वापरलेले निकष हे हेतु पुरस्पर दुर्लक्षीत करून सताधारी पक्षाला फायदा व्हावा व तिन चार वर्षापासुन एकाच लोकसभा मतदार संघात नेमणुकीस असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला हाताशी घेउन सताधारी पक्षाला त्याचा फायदा घेता यावा या हेतुने लोकसभा निवडणुक 2019 पुर्वी करण्यात आलेल्या बदलीच्या परिपत्रकात वारंवार बदल करून स्वताः बदलीचे निकष ठरवून सताधारी पक्षांना आपल्या मर्जितील पक्षाशी निष्टावंत अधिकारी हे त्याच क्षेत्रात निवडणुकी दरम्यान कार्यरत राहतील अशा प्रकारचे या आगोदर कधीही अवंलबुन नसलेले बदली धोरण लागू करण्यात आले. जेव्हा पुढील दोन महिन्याच्या अवधितच सर्वसाधारण बदलीचा कालावधी असुन या आगोदर जेव्हा-जेव्हा लोकसभा / विधानसभा निवडणुका पारपडल्या त्या वर्षातील सर्वसाधारण बदल्या निवडणुक पुर्वीच्या बदल्यातच करण्यात आल्या आहे.
सदर बदली धोरणामुळे पुढील होणारे निवडणुका हया निपक्षपाती होतील काय?? असा प्रश्न विरोधी पक्ष तसेच यवतमाळ जिल्हातील जनतेच्या मनात निर्माण झालेला आहे
