जिल्हा परिषदेच्या गलथान कारभारामुळे विकास खुंटला

691

महेश फलटणकर, लोणी काळभोर

कदम वाकवस्ती व लोणी काळभोर गावाचा विकास जिल्हा परिषदेच्या गलथान कारभारामुळे खुंटला असून अनेक वर्ष पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉग्रेसची सत्ता असून कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचा गैरप्रकार अधिकाऱ्यामार्फत होत असल्याचा आरोप चित्तरंजन गायकवाड यांनी केला आहे.
लोणी काळभोर व कदम वाकवस्ती या दोन गावाचा समावेश पुणे  प्रादेशिक विकास प्राधिकरण विभागाकडे करण्यात आला जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावाचा विकास आराखडा करून निधी ग्रामपंचायतीला वर्ग करण्याचे आदेश दिले असताना हि जिल्हा परिषदेकडून निधी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सन १९७५ रोजी दोन्ही गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता परंतु दर दहा वर्षाने विकास आराखडा होणे अपेक्षित असताना देखील ४४ वर्ष उलटून गेली तरी अद्याप विकास आराखडा तयार करण्यात आला नाही.
कदम वाकवस्ती व लोणी काळभोर हि गावे महानगराच्या जवळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढत आहे.यासाठी गावाचा विकास आराखडा होणे गरजेचे असताना हि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याकडून आराखडा तयार करण्यास विलंब केला जात आहे.ह्या आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायत कदम वाकवस्ती यांच्या निधीतील २५ लाख रुपये राखून ठेवले आहेत तसेच दोन्ही ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मिळणारा कर महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व नगर रचना विभागाकडून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करून घ्यावेत अशी मागणी वेळोवेळी केली जात आहे.जवळपास १९७५ पासून कर स्वरुपात येणारा कर जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला नाही. त्या निधींचा विनियोग काय केला असा प्रश्न पडत आहे.
हवेली तालुक्यातील कदम वाकवस्ती व लोणी काळभोर यागावामध्ये होणाऱ्या इमारतींचा विकास शुल्क,विलंब शुल्क व प्रशमन शुल्क महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व नगर रचना विभागाकडून जिल्हा परिषदेकडे कर स्वरुपात जमा होत असून हि सन २०१५ पासून जिल्हा परिषेदेने हा निधी स्वताकडे राखून ठेवला आहे.हा निधी ग्रामपंचायतीला वर्ग करण्यात यावा यासाठी वेळोवेळी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे.मात्र त्यांच्या कडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने दोन्ही गावाचा विकास खुंटला असून कर स्वरुपात येणाऱ्या निधीचा जिल्हा परिषदेचे अधिकारी गैरवापर करीत असल्याची शंका येत असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
————————————————————————————————————————-
इमारतींचा विकास शुल्क,विलंब शुल्क व प्रशमन शुल्क पुणे व प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १४ द्वारे १२४ के १ नुसार जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होणारा निधी सदर नियमास अधीन राहून ग्रामपंचायतीकडे वर्ग होणे क्रमप्राप्त आहे.मात्र निधी देण्यास व विकास आराखडा तयार करण्यात जिल्हा परिषद कोणत्याही प्रकारे काम करत नाही .