पुणे,
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रशिक्षणास गैरहजर 2 हजार 773 अधिकारी, कर्मचा-यांवर भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाचे अपर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघात एकूण 7 हजार 915 मतदान केंद्रावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण 34 हजार 812 अधिकारी, कर्मचा-यांना मतदान केंद्राध्यक्ष, प्रथम मतदान अधिकारी व इतर मतदान अधिकारी या प्रमाणे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे व त्याप्रमाणे सर्व कर्मचारी यांना आदेश बजाविण्यात आले आहेत. या सर्व मतदान कर्मचारी यांचे निवडणूक कामकाज विषयक दुसरे प्रशिक्षण दिनांक 12 ऑक्टोबर व 13 ऑक्टोबर 2019 रोजी आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी सर्व नियुक्त मतदान कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. परंतु 864 विविध कार्यालयातील एकूण 2 हजार 773 अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणास गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा सर्व गैरहजर अधिकारी, कर्मचारी यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यामार्फत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार फौजदारी कारवाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसनुसार 17 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उपस्थित न राहणा-या नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आदेशित करण्यात आले आहे. काही विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणूक कामकाजाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका क्रमांक 8300/2019 दाखल केली. या याचिकेमध्ये 1 ऑक्टोबर 2019 रोजीच्या आदेशानुसार विना अनुदानीत संस्थांनी देखील निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व विना अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणुकीचे कर्तव्य बजावण्याबाबत आदेश प्राप्त असल्यास तात्काळ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थिती नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
