पुणे प्रतिनिधी,
पॉलिसी थिंक टँक असलेल्या पहले इंडिया फाऊन्डेशन ने नुकत्याच जारी केलेल्या रिपोर्ट नुसार देशातील साखर क्षेत्र हे खूप दबावाखाली असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. फाऊन्डेशन ने दिलेल्या रिपोर्ट मध्ये असे सूचवण्यात आले आहे की साखर उत्पादन करतांना निर्माण होणार्‍या उप उत्पादनांना म्हणजेच मळी आणि ईथेनॉल सारख्या उत्पादनां च्या विक्रीचे नियम शिथिल केल्याने कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत मिळू शकेल.
“ ॲन इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन ॲप्रोच टू ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव्ह ॲन्ड टुरिझम” नामक जारी करण्यात आलेल्या रिपोर्ट मध्ये महाराष्ट्र सरकारला आपल्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी काही शिफारशी करण्यात आल्या असून २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एका गोलमेज सभेत सरकारच्या उच्च समिती कडे या शिफारशी करण्यात आल्या.
उपयोग कशा प्रकारे केला जातो त्यानुसार मळीच्या वाहतुकीचे नियंत्रण हे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडून केले जाते. रिपोर्ट मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की “ मळी आणि ईथेलॉल सारख्या साखरेच्या उप उत्पादनांना नियंत्रण मुक्त केल्यास त्या साखर क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.”
महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाणात मळीचे उत्पादन केले होते- हे उत्पादन साखर उत्पादन क्षेत्रातील सर्वांत आर्थिक दृष्ट्या लाभदायक उत्पादन आहे. २०१७-१८ मध्ये संपूर्ण भारतातील मळीचे उत्पादन हे १२ दशलक्ष टन इतके होते, त्यापैकी महाराष्ट्राचे यांतील योगदान हे ३,६६३,००० टन इतके आहे.
क्षेत्राला भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ऊसाचे दर ही आहे. सध्या ऊसाच्या दरासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलने करत आहेत.
सध्या केंद्रा तर्फे वसूलीच्या दरानुसार ऊसाची फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस (एफआरपी) निश्चित केली जाते. तरीही राज्य सरकार कडून स्टेट ॲडव्हाईस्ड प्राईस (एसएपी) म्हणून त्यांची स्वत:ची अशी किंमत ठरवते जी एफआरपी पेक्षा अधिक असते, यामुळे बाजारपेठेत द्विधा मनस्थिती निर्माण होते.
पीआयएफ रिपोर्ट ने दिलेल्या शिफारशींनुसार “ एसएपी च्या ऐवजी राज्यातील एफआरपी नुसार ऊसाचे दर ठरवल्यास आणि कारखान्यांना या एफआरपी च्या वर आपल्या क्षमतेनुसार पैसे देण्याची मुभा देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर असेही नमूद करण्यात आले आहे की शेतकर्‍यांना सर्व रक्कम एकरकमी द्यावी व एफआरपी वर आधारीत ही रक्कम ६० दिवसात अदा केली जावी.”
वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे कार्यकारी संचालक श्री अजित चौगुले यांनी सांगितले “ एफआरपी अंतर्गत (फेअर ॲन्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस) आणि सध्याच्या पैसे देण्याच्या पध्दतीनुसार १४ दिवसात शेतकर्‍यांचा देणी द्यावी लागतात, हे खूपच कठीण काम आहे कारण साखरेचे उत्पादन करून तिची विक्री होण्यासाठी कित्येक महिन्यांचा कालावधी जातो.”
पीआयएफ रिपोर्ट मधील महत्वपूर्ण शिफारशीं मध्ये साखरेच्या वेगवेगळ्या म्हणजेच व्यावसायिक आणि रिटेल वापरासाठी वेगवेगळे दर ठेवणे, साखरेसाठी सर्व समावेशक विक्री योजना आणि त्याच बरोबर ऊसाची खरेदी विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी शेतकर्‍यांची साखर कारखान्यां बरोबर नोंदणी करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी उड्डयन, एक्साईज जी ए डी चे प्रमुख सचिव वत्सला नायर सिंग-आयएएस “या रिपोर्ट मधील अधिकतर शिफारसींची नोंद घेतली गली असून सरकार द्वारे गठीत करण्यात आलेल्या कृती समितीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन हे बदल केल्यास ईओडीबी मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक सुधारण्यास मदत होईल.”
