पुणे प्रतिनिधी,
महावितरण ने दाखल केलेल्या याचिकेतील ग्रीड सपोर्ट चार्जेस तसेच ग्रीड कनेक्ट रुफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी द्वारे तयार होणाऱ्या संपूर्ण उर्जेवर कोणतेही शुल्क लावण्यास विरोध_
विरोध दर्शवण्यासाठी विराट मोर्चाचे आयोजन (३ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी १०.३० वाजता रास्ता पेठ येथील महावितरणच्या कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय)
४ ते 6 फेब्रुवारी २०२० रोजी कौन्सिल हॉल येथे साखळी उपोषण
महावितरण कडून वीज नियामक आयोग यांचे कडे दाखल केलेल्या याचिके अंतर्गत, महावितरण कडून सर्वच स्तरावरील सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या आणि भविष्यात असे प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या सर्वच ग्राहकांकडून “ग्रिड सपोर्ट चार्जेस” (GSC) या नावाखाली किमान रु. ४.०० ते रु. ८.०० प्रती युनिट अशी अवाजवी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. वास्तविक भारत सारख्या सौर ऊर्जेचे वरदान लाभलेल्या देशातील नागरिकांना या नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची संधी रुफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांद्वारे प्राप्त झाली आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणाकडे जाण्याच्या ध्येयावर या शुल्कामुळे अत्यंत विपरीत परिणाम होऊन भविष्यात संपूर्ण मानवजातीवर याचा दुःष्परिणाम होईल.
नागरिकाने स्वतः सर्व गुंतवणूक करून, स्वतः च्या वापराकरिता निर्माण केलेत्या उर्जेवर कोणतेही शूल्क लावणे कायदेशीर दृष्ट्या संपूर्ण अयोग्य आहे. यामुळे आयोगाने २०१९ च्या नियमात ग्रीड कनेक्ट रुफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी द्वारे तयार होणाऱ्या संपूर्ण उर्जेवर शुल्क लावण्यास केलेली तरतूद रद्द करावी. अनेक नागरिकांनी वरील अन्याकारक शुल्कास विरोध दर्शविला आहे.
देशामध्ये अशा प्रकारची अन्यायकारक दर आकारणी ही कुठल्याच इतर राज्यात अस्तित्वात नाही तसेच कोणत्याही धोरणामध्ये तिचा समावेश नाही. तरी सुद्धा अशा प्रकारचे नवीन आणि अप्रस्तुत दरवाढ ही ग्राहकांवर लादण्याचे आणि सौर उर्जेचा वापराला खीळ घालण्याचे षडयंत्र पुढे येत आहे.
या संबंधात मी सौर ऊर्जा संघटनेने ( MASAMA ) या अन्यायकारक दरवाढीविरुद्ध दि. ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी १०.३० वाजता रास्ता पेठ येथील महावितरणच्या कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महावितरणचे सर्व ग्राहक आणि सौर ऊर्जेचे महत्त्व जाणणारे नागरिक यांचा विराट मोर्चा आयोजित केला आहे. या सर्वाना आपल्या लोकप्रिय दैनिकाद्वारे आवाहन करू इच्छितो की या मोर्च्यात जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित रहावे. तसेच सादर दरवाढीविरुद्ध दि. ४ ते 6 फेब्रुवारी २०२० रोजी कौन्सिल हॉल येथे साखळी उपोषण आयोजित केले आहे. या उपोषणासही सर्वानी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करत आहोत.
तसेच वीज नियामक आयोगाने या संदर्भात ६ फेब्रुवारी रोजी कौन्सिल हॉल येथे आयोजित सार्वजनिक सुनावणी ( Public Hearing) मध्ये सर्व ग्राहकांनी उपस्थित रहावे आणि या अन्याय धोरणास कडाडून विरोध दर्शवावा असे आवाहन आपल्या दैनिकांमार्फत करत आहोत. आपला सहभाग ही आपल्या उज्ज्वल आणि संतुलित पर्यावरण धोरणाची एक आश्वासक सुरुवात असणार आहे.
