खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्याकडून संसदेत लक्षवेधी; सक्षम यंत्रणा व नियमन प्रभावी करण्याची मागणी
प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले की, खाजगी विमा कंपन्या कॅशलेस उपचार व तत्काळ दावा निकाली काढण्याचे आश्वासन देतात. मात्र प्रत्यक्षात वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक कुटुंबांना दावा अंशतः मंजूर होणे, विलंब होणे किंवा विविध तांत्रिक कारणांवरून नाकारणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. पूर्वअस्तित्वातील आजार, कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा धोरणातील अटी यांचा आधार घेत दावे फेटाळले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (आयआरडीएआय) वार्षिक अहवालानुसार २०२४-२५ या कालावधीत विमा क्षेत्रात सुमारे २.५७ लाख तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून, त्यापैकी सुमारे १.२२ लाख तक्रारी या दावा निकाली काढण्यासंदर्भातील आहेत. यामध्ये आरोग्य विम्याचा मोठा वाटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रावरील नियामक नियंत्रण अधिक कडक करावे, अन्यायकारक दावे फेटाळणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. तसेच रुग्णालयांशी समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र दावा व्यवस्थापक नेमावेत, पॉलिसीच्या अटींची विक्रीपूर्व पारदर्शक माहिती देणे बंधनकारक करावे आणि सर्व तक्रारी ३० दिवसांच्या निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढण्याची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी सुचविले.
सर्वसामान्य पॉलिसीधारकांचे हित जपण्यासाठी आणि आरोग्य विमा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
