भूषण गरूड पुणे :
रजिस्ट्रेशन रद्द झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (महारेरा) कडून मुदतवाढ मिळणार आहे. त्यासाठी प्रकल्पातील जास्तीत जास्त सदनिकाधारकांची समंती आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.
रजिस्टर कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झालेल्या बिल्डरांचे रजिस्टे्रशन यापूर्वी रद्द करण्याची तरतूद ‘रेरा’मध्ये होती. परंतु प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने याचा अप्रत्यक्ष त्रास ग्राहकांना सहन करावा लागत होता. याबाबतचे परिपत्रक ‘महारेरा’कडून नुकतेच काढण्यात आले आहे.
‘महारेरा’ने घेतलेल्या ग्राहकांच्या हिताच्या निर्णयाने बांधकाम व्यावसायिकांना दुसरी संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महारेरा लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश बोराटे यांनी दिली. महारेराकडे येणार्‍या तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत रेरा न्यायाधिकरणाकडे तब्बल 5 हजार 857 तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी 1 हजार 887 खटल्यांचा निकाल प्रलंबित आहे, तर 3 हजार 610 प्रकरणांमध्ये रेरा न्यायाधिकरणाने निकाल दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रकल्प रजिस्ट्रेशनसाठी 19 हजार 678 अर्ज आले. त्यातील 19 हजार 548 प्रकल्पांचे रजिस्ट्रेशन मान्य करण्यात आले. त्यातील 3 हजार 682 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर एजंटमार्फत आलेल्या 18 हजार 692 अर्जांपैकी 18 हजार 605 प्रकल्पांचे रजिस्ट्रेशन झाले आहे.
बिल्डरना आणि ग्राहकांना ‘रेरा’कडून नवीन संधीचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे अडकून पडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होईल. रेरा कायद्याचे कार्य आणि कतर्र्व्यामध्ये रेरा कायद्याच्या 11 ई नुसार अधिकतम सदनिका बुक झाल्यानंतर बिल्डरने ग्राहकांची असोसिएशन स्थापन करून द्यायची असते. ग्राहकांच्या असोसिएशनने संमती दिल्यानंतर बिल्डरला प्रकल्प पूर्ण करण्यास मुदतवाढ मिळणार आहे. रेरा कायद्याच्या सेक्शन 19 नुसार ग्राहकांच्या कार्य आणि कर्तव्यामध्ये ग्राहकांनी सहभाग घ्यायचा आहे, असे -अ‍ॅड. नीलेश बोराटे अध्यक्ष, पुणे रेरा लॉयर्स असोसिएशन यावेळी म्हणाले.
