Saturday, June 14, 2025
Google search engine
Homeपश्चिम-महाराष्ट्रपुणेपुणे महानगरपालिका कामगार युनियन तर्फे 22000 कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेडपे रद्द बाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन तर्फे 22000 कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेडपे रद्द बाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

भूषण गरूड पुणे.
पुण्यातील शेती महाविद्यालयाच्या मैदानात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेच्या समारंभाच्या कार्यक्रमाचे अवचीत्त साधून. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन तर्फे 22000 कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या ग्रेड पे चा निर्णय रद्द करण्या बद्दल मुख्यमंत्र्यांना पुणे मनपा सभागृहाचे नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले.
पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना पालिका स्तरावर लागू करण्यात आलेला ग्रेड पे कमी करण्यात येऊ नये असा मुख्य सभेने केलेला ठराव राज्य सरकारने रद्द केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनश्रेणीनुसार पुणे महानगरपालिका कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून वादाच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांची पुन्हा सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुणे महानगरपालिका 22000 कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी प्रमाणेच पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी समान असावा असे सांगितले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने 2014 मध्ये सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना त्याची तरतूद केली होती. पुणे महानगरपालिकेने राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणीस सुरुवात केल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी झाले. तसेच काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिल्यानंतरही त्यांच्या पगार पहिल्या पगारापेक्षा कमी झाला. त्यामुळे पदोन्नती नाकारण्याचे प्रकार घडले. पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली असता. पुणे महानगरपालिका मुख्य सभेत ठराव करत पालिकेच्या वेतनश्रेणी प्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पूर्वीसारखी वेतनश्रेणी मिळाली पाहिजे असा ठराव करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी वेतनश्रेणीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तसेच या आदेशाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने पुणे महानगरपालिका 22000 कर्मचाऱ्यांना त्यांचा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पुणे महानगरपालिका  कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सध्याच्यास्थितीत हा निर्णय न्यायप्रविष्ठ असल्याने पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणीस स्थगित दिली आहे.
येत्या काही दिवसात निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू होत असल्याने. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे कर्मचारी व अधिकारी निवडणुकीच्या कामात सहभाग असल्याने. या विषयात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून लवकरात लवकर विषय मार्गी लावावा. यासाठी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष बापू पवार, अभियंता संघ सेक्रेटरी सुनील कदम, कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत गमले यांनी पुणे मनपा सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या हस्ते मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!