पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी प्रशासनाला डिजिटल दृष्टीकोन दिला आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), भू-विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणु ऊर्जा आणि अवकाश राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
मुंबई मध्ये आयोजित दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेच्या समारोप सत्राला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संबोधित करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अनावश्यक हस्तक्षेपा शिवाय प्रशासन आणि सुशासन चालते, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘कमीतकमी (किमान) सरकार, जास्तीतजास्त (कमाल) शासन’ हा मंत्र दिला आहे. डॉ जितेंद्र सिंह यांनी कमाल प्रशासन, किमान सरकार यावरील ई-जर्नलचे आणि सुशासन सप्ताह- 2022 यावरील कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, प्रशासनातील सुलभतेचा उद्देश देशातील सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे हा आहे, आणि ते साधण्यासाठी प्रशासनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षात कालबाह्य झालेले सुमारे 1600 कायदे रद्द केले आहेत, यामधून सरकारचा देशातील तरुणांवर विश्वास असल्याचा संदेश मिळत आहे.
विविध प्रक्रियांमध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यास ई-प्रशासन उपयुक्त ठरले आहे याकडे केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की डिजिटलीकरणामुळे, माहिती अधिकारासारख्या सुविधा नागरिकांना चोवीस तास उपलब्ध झाल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले की,प्रशासनाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारमध्ये झालेले बदल राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देखील प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत.पारदर्शकता असलेले तसेच विहित नियम आणि आणि प्रक्रियांचे पालन करणारे सरकार स्थापित करणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे. या एका उद्दिष्टाची पूर्तता नव्या भारताच्या दिशेने सुरु असलेला प्रवास यशस्वी करेल.
तत्पूर्वी या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. ते म्हणाले की, उत्तम प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही प्रादेशिक ई-प्रशासन परिषद म्हणजे फार चांगला उपक्रम आहे.ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उत्तम प्रशासन उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत आणि ई-प्रशासन ही त्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे. तंत्रज्ञान हा एक मोठा स्तर असून सर्वांना एकाच मंचावर आणण्यासाठी आणि उत्तम सेवा वितरण प्रणाली निर्माण करण्यासाठीचे ते एक साधन आहे असे ते म्हणाले.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव व्ही.श्रीनिवास म्हणाले की ही प्रादेशिक परिषद म्हणजे ई-प्रशासनावर विशेष लक्ष केंद्रीत करून गाठलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेत अनेक उत्कृष्ट ई-प्रशासन प्रकिया सादर करण्यात आल्या. या परिषदेसाठी देशातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि या परिषदेचे फायदे उल्लेखनीय आहेत असे ते म्हणाले.
