अनिल गलगली यांनी सरकारला पाठविली नियमावली
गणेश जाधव, पुणे
महाराष्ट्र राज्यातील गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांस निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचा दावा गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. पण प्रत्यक्षात राज्य सरकार सुद्धा गुप्ताना निलंबित करू शकते, असे सांगत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारला नियमावली पाठविली आहे. आता प्रशासकीय चौकशी सुरु करत अप्रत्यक्षपणे अमिताभ गुप्ता यांना वाचविण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नाला खीळ बसली असून राज्य सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री #उद्धवठाकरे, गृह मंत्री #अनिलदेशमुख आणि मुख्य सचिव #अजोयमेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने जारी केलेले कार्यालयीन निवेदन जोडले आहे. या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की डीओपीटी ने राज्य सरकारला आयएएस, आयपीसी आणि आयएफएस यांस निलंबित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अखिल भारतीय सेवा ( वर्तणूक) नियमावली 1969 च्या कलम 3 अंतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकते. अश्या अधिकारी वर्गाची माहिती ही निलंबन आदेश, कारणे यासोबत 48 तासात केंद्रास कळविणे आवश्यक असून या निलंबनचा कालावधी 1 महिन्याचा असतो या निलंबनाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार वाढ होऊ शकते. निलंबनाची मुदत वाढ करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली एक अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि कर्मचारी विभागाचा सचिव हा सदस्य सचिव अशी आढावा समिती स्थापन केली जाऊ शकते.
#अनिलगलगली यांच्या मते राज्य सरकार असो की गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी अस्तिवात असलेली नियमावलीकडे दुर्लक्ष करत एकप्रकारे #अमिताभगुप्ता यांना वाचविण्यासाठी प्रशासकीय चौकशीचा फार्स केलेला आहे. अमिताभ गुप्ता यांचे पत्र स्वयंस्पष्ट असून सरकारने तत्काळ निलंबित करणे आवश्यक आहे.
